कोरोनाच्या पार्श्वभुमी छोटे उद्योग बंद न करण्याची व मार्च एंडच्या नावाखाली करण्यात येणारी सक्तिची वसुली थांबविण्याची जिल्हाधिकारींकडे मागणी. - Tezznews24

Tezznews24

Marathi news portel

Blt add

Breaking

मंगलवार, 23 मार्च 2021

कोरोनाच्या पार्श्वभुमी छोटे उद्योग बंद न करण्याची व मार्च एंडच्या नावाखाली करण्यात येणारी सक्तिची वसुली थांबविण्याची जिल्हाधिकारींकडे मागणी.



 सेलू ( प्रतिनिधि ) कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभुमी जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर यांनी दिनांक २२ मार्च ते दिनांक ३१ मार्च पर्यंत प्रवासी वाहातूक, हॉटेल, रेस्टॉरंट, पानटपरी व इतर छोटे उद्योग- व्यसायावर बंदि घातलेली आहे. या सर्व व्यापार- उद्योगात गरीब लोक काम करतात म्हणुन सदरील बंदि बाबत पुर्नविचार करुन सदरील बंदि उठवावी व सर्व सामान्य गरीब जनतेचे व छोट्या व्यवसायिंकांचे, मजदुरांचे मागच्या वर्षिच्या दिर्घकालिन लॉकडाऊनमुळे अर्थिक कंबरडे मोडल्या गेल्या कारणाने मार्च एंड मध्ये करण्यात येणारी बँकांच्या कर्जाच्या हप्त्यांची, नगर परिषदचे विविध कर, विद्युत बिलाची थकबाकी, व इतर वसुली सक्तीने करण्यात येऊ नये अशी मागणी करणारे निवेदन जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकरांना भेटून देण्यात आले आहे. निवेदनावर नगरसेवक शेख रहीम शेख गुलाम, नगरसेविका शेख अख्तर बेगम म. अय्युब, नगरसेविका नाहीदा तब्बसुम, नगरसेवक शेख कासिम शेख अय्युब, नगरसेविका कमळा प्रभाकरअप्पा झमकडे, सामाजिक कार्यकर्ते शेख अय्युब अमिनोद्दिन, अजिम कादरी, करीम खान, एड. विष्णु ढोले, शेख महेमुद अमिनोद्दिन, एड. प्रभाकर गिराम,  रामेश्वर शिंदे अदिंची स्वाक्षरी आहे.

       निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, परभणी जिल्ह्यात दिनांक २२ मार्च ते ३१ मार्च पर्यंत जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर यांनी कोरोनाच्या वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभुमि वर प्रवासी वाहातूर, हॉटेल, रेस्टॉरंट, पानटपरी व इतर छोटे उद्योग-व्यवसाय बंद ठेवण्याचे आदेश निर्गमित केले आहे. या बंदिमुळे ज्यांचे पोट हतावर आहेत असे गोरगरीब, मजदूर हे अर्थिक दृष्ट्या संकटात सापळण्याची शक्यता निर्माण झाली असुन सदरील वर्ग नैराशेत जाऊन अघटित घडण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.  करीता सदरील बंदि बाबत पुर्नविचार करुन ही बंदि उठवावी. तसेच मागच्या वर्षिच्या लॉकडाऊनमुळे गोर गरीब जनता, छोटे व्यवसायिक- उद्योजक, मजदूर- कामगार वर्ग अर्थिक अडचणीत सापडलेले आहेत. या पार्श्वभुमीवर मार्च एंडच्या नावाखाली होणारी नगर परिषदचे विविध कर, विज वितरणची विजबिल वसुली, विविध बँकातील कर्जाचे हप्ते अदिंची सक्त वसुली थांविण्यात यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.

        या बाबतीत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे तोंडी आश्वासन जिल्हाधिकारी दिपक मुगळीकर यांनी दिल्याचे निवेदनकर्त्यांनी सांगितले.

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें