मुस्लिम समाजाचे रद्द केलेले पाच टक्के आरक्षण पुर्वरत करण्याची मागणी.
दि.27/02/2026 प्रतिनिधी.
महाराष्ट्र राज्य शासनाने इस सन 2014 वर्षी मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक व नोकरीमध्ये 5 टक्के आरक्षण एका अध्यादेश काढुन जाहिर केले होते परंतु त्याचे कायद्यात रूपांतर न झाल्याने तो रद्द करण्यात आला होता परंतु मा.उच्च न्यायालय या मुंबई यांनी मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक दृष्ट्या पाच टक्के आरक्षण देण्याचे मान्य केले होते परंतु तो आरक्षण हि आपन रद्द केल्याने संबंधित त्या सहा महिन्यांच्या काळात ज्या विद्यार्थ्यांनी जातीचे दाखले काढले होते त्याचा या निर्णयामुळे नुकसान तर होतच आहे व सर्व मुस्लिम समाजाचा नुकसान होत भाजप सरकारने रद्द केलेला पाच टक्के मुस्लिम आरक्षण पुर्वरत करण्याची मागणी एका निवेदनाद्वारे उपजिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना भारतीय जनता पक्षाचे सेलुचे नगरसेवक पठाण तडवी अनवरखान दिलावरखान, शेख रहिमा बेगम शेख शफिक ( नगरसेविका सेलु ), शेख शफिक शेख फारुक (नगरसेवक सेलु), सय्यद दिलावर मामु, मोहम्मद रफीक मो.सलीम बेलदार, लाला मोहम्मद कुरेशी,मज़हरखान अज़हरखान पठाण,शेख सिराज शेख रज्जाक (भाजप अ.शहराध्यक्ष), पठाण मुसेबखान,शेख मुजाहिद आदिच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें