यवतमाळ जिल्हा प्रतिनिधी :- शासकीय कार्यालयातील कारभार स्वच्छ पारदर्शक व भ्रष्टाचार विरहित चालावे , जनतेला माहिती मिळावी या उद्देशाने केंद्र शासनाने केंद्रीय माहितीचा अधिकार कायदा २००५ मंजूर केला आहे .
हा कायदा मंजूर होऊन जवळपास तेरा वर्षाचा कालावधी लोटला असतांना सुद्धा अजून पर्यंत पाहिजे त्या प्रमाणात माहितीचा अधिकार कायदा २००५ चा प्रसार-प्रचार झालेले नाही, याला कारणीभूत असेल तर ते म्हणजे प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे उदासीन धोरण व लोकप्रतिनिधीचे याकडे असलेले दुर्लक्ष
या कायद्याची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करून राज्य कारभारात पारदर्शकता ठेवण्या ऐवजी या कायदाचा कसा बट्ट्याबोळ होईल यातच प्रशासकीय अधिकारी धन्य मानतात.
याबाबत सविस्तर सांगायचे झाल्यास केंद्रीय माहितीचा अधिकार कायदा २००५ कलम ४(१) ख ची पुर्तता करून प्रत्येक शासकीय ,निमशासकीय तसेच सार्वजनिक प्राधिकरण कार्यालयात १७ मुद्द्यावर माहिती वेबसाईट वर प्रसिद्ध करणे व कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर माहिती लावणे हे प्रत्येक कार्यालय प्रमुखाला बंधनकारक आहे . अशी सूचना याबाबत शासनाने यापूर्वी दिलेली आहे .
परंतु यवतमाळ जिल्ह्या मध्ये अजून पर्यंत बहुसंख्य शासकीय, निमशासकीय व सार्वजनिक प्राधिकरण कार्यालयात कलम ४(१) ख पूर्तता करून १७ मुद्द्यावर माहिती वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात करण्यात आली नसुन कार्यालयाच्या दर्शनी भागावर माहिती लावण्यात आलेली नाही . त्यामुळे नागरिक शासकीय माहिती मिळण्या पासून वंचित आहे
राज्यकारभारात पारदर्शकता राहावी तसेच जनतेला माहिती मिळावी या उद्देशाने प्रत्येक कार्यालय प्रमुखांनी याची गांर्भीयाने दखल घेऊन
केंद्रीय माहितीचा अधिकार कायदा २००५कलम ४ (१) ख ची पुर्तता करून १७ मुद्दया वर माहिती प्रसिद्ध करावी अशी विनंती राष्ट्रीय क्रांतीकारी विचार महासंघाचे मुख्यसंयोजक रूस्तम शेख यांनी केली आहे
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें