केंद्र सरकारने बीएसएनल आणि एमटीएनएल या सार्वजनिक दूरसंचार कंपन्यांबाबत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, सर्व केंद्रीय मंत्रालये, सार्वजनिक विभाग आणि सार्वजनिक क्षेत्रांतील कंपन्यांमध्ये बीएसएनएल-एमटीएनएलची सेवा अनिवार्य करण्यात आली आहे. दूरसंचार विभागाने (डीओटी) याबाबत एक परिपत्रक काढले आहे.
दूरसंचार विभागाच्या परिपत्रकानुसार, भारत सरकारने आपली सर्व मंत्रालये/विभाग, सीपीएसई, केंद्रीय स्वायस्त संस्थांमध्ये बीएसएनएल आणि एमटीएनएलची सेवा अनिवार्य करण्यास मंजुरी दिली आहे.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें