मुरूम टाकण्याची ऑनलाईन प्रक्रिया स्विकृत सदस्यांनी रोखली - Tezznews24

Tezznews24

Marathi news portel

Blt add

Breaking

बुधवार, 12 अगस्त 2020

मुरूम टाकण्याची ऑनलाईन प्रक्रिया स्विकृत सदस्यांनी रोखली

नातेवाईकास टेंडर देण्यासाठी खटाटोप ; • टेंडरच नको - उपाध्यक्षांसह नगरसेवकांचे पत्र ..



टेंडर नसताना ठेकेदारास रॉयल्टीचे पत्र गेल्या दि .३० जुलैपर्यंत नायब तहसीलदार पी.आर गावंडे यांच्याकडे जिंतूर नप मुख्याधिकारी पदाची अतिरिक्त जबाबदारी होती . या दरम्यान शहरात मुरूम टाकावे लागते असे सांगून त्यांची दिशाभूल करून स्विकृत सदस्यांनी एम.एच. २२- डी ९ ७५८ या ट्रॅक्टरचा क्रमांक टाकून रॉयल्टीसाठी सदर ट्रॅक्टर पकडण्यात येवू नये असे तहसीलदार यांच्या नावाने नपचे पत्र दि .२४ जुलै २०२० रोजी तयार करून घेतले . या पत्रावर गावंडे यांची स्वाक्षरी घेवून खुलेआम मुरुमाचा व्यवसाय करण्यासाठी दिले . नपकडून टेंडर काढल्यानंतर ठेकेदारास नपकडून मुरूम टाकण्याचे आदेश दिल्यानंतरच तहसीलदारांच्या नावाने रॉयल्टीचे पत्र नपकडून देता येते असा नियम असताना सर्व नियमांची पायमल्ली करून स्वतःच्या हितासाठी दबावतंत्राचा वापर करून या स्विकृत सदस्यांनी आपल्या नातेवाईक ठेकेदारास हे काम दिले . हे पत्र हातात घेउन शहरात खाजगी लोकांना खुलेआम हा ठेकेदार मुरूम विकून शासनाची रॉयल्टी बुडवत असल्याचा आरोप केला जात आहे .

जिंतूर / प्रतिनिधी 

शहरात रोडवर मुरुम टाकण्यासाठी ऑनलाईन टेंडर काढण्याचे आदेश न.प.मुख्याधिकारी संतोष लोमटे यांनी गेल्या एक आठवड्यापुर्वी संबंधित कर्मचाऱ्यास दिले असले तरी एका स्विकृत सदस्याने दबाव आणून ही ऑनलाईन प्रक्रीया रोखून ऑफलाईन टेंडर देण्याचा आग्रह धरल्याने ही टेंडरची प्रक्रीया जागेवरच थांबलेली आहे . हा सर्व खटाटोप आपल्या नातेवाईकास मुरुमाचे टेंडर देण्यासाठी हे स्विकृत सदस्य करीत असल्याचे समजते . याउलट उपाध्यक्ष बाळू भांबळे , नगरसेवक उस्मानखान , नगरसेवक मनोहर डोईफोडे यांनी न.प.मुख्याधिकारी यांना लेखी पत्र देवून सध्या शहरात मुरूम टाकण्याची आवश्यकता नाही म्हणून सध्या टेन्डरच काढू नये , कोणालाही मुरूम टाकण्याचे काम देवू नये असे म्हटले आहे २०१८ २०१ ९ व २०१ ९ ते २०२० असे दोन वर्षे नपमार्फत शहरात मुरुम टाकण्याचे काम निजामोद्दीन या ठेकेदारास ऑफ टेंडरने देण्यात आले होते . पण आता २०२० ते २०२१ या वर्षाचे टेंडर ऑनलाईन काढण्याची मागणी अनेक नगरसेवकांनी मुख्याधिकारी यांच्याकडे केली होती . त्याप्रमाणे मुख्याधिकाऱ्यांनी ऑनलाईन टेंडरची प्रक्रिया पुर्ण करण्याचे आदेश दिले होते .

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें