लखनऊ येथे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ची मिटिंग आयोजित करण्यात आली होती. सदर मीटिंगमध्ये संपूर्ण भारतातील विविध राज्यातील बोर्डाचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. काल झालेल्या लखनऊ येथील मीटिंगमध्ये सर्व सदस्यांनी एका मताने ठराव केले की माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाविरुद्ध पुनर्विचार याचिका दाखल करावी व बाबरी मस्जिदच्या जागा ऐवजी पाच एकर जमीन मोबदल्यात ना घेण्याचा ठराव करण्यात आला आहे.
मीटिंगमध्ये झालेले ठरावाचे मूलनिवासी मुस्लिम मंच संघटनाचे वतीने स्वागत करीत आहोत. निकालाच्या विरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची कायदेशीर संधी उपलब्ध असताना पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याचे निर्णय योग्य आहे व ते याचिकाकर्त्यांचे संविधानिक अधिकार अधिकार आहे.
राम जन्मभूमी- बाबरी मस्जिद निकालाचे देशातील अनेक बुद्धिजीवी व न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती व वरिष्ठ वकील वरीष्ठ पत्रकार यांनी ही विरोध केलेले आहे. वास्तविक पाहता बाबरी मस्जिद बाबर यांचे कमांडो मीर बाकी यांनी 1528 साली बांधली होती. माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने ते मान्य केले आहे सन 1857 ते 1949 पर्यंत बाबरी मस्जिद चे अस्तित्व हेही न्यायालयाने मान्य केले आहे 16 डिसेंबर 1949 रोजी पर्यंत त्या मशिदी मध्ये नमाज पठण करण्यात येत होते सदरची बाब ही सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केले आहे 22 व 23 डिसेंबर 1949 रोजी मध्यरात्री काही समाजकंटकांनी अगदी मध्ये असलेल्या गुंब्द खाली भगवान श्रीराम यांचे मूर्ती ठेवण्याचे काम केले आहे व ते काम चुकीचे आहे आहे असेही सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे व सन 1992 साली कार सेवकांनी बाबरी मस्जिद जमीनदोस्त केले असेही सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितल्याची माहिती निकालातून पुढे आलेली आहे या सारखे असे अनेक प्रश्न त्या निकालातून पुढे येत आहे जे खूप गंभीर बाब आहे.
त्याच बरोबर अगदी निकाल येण्याच्या काही दिवसापूर्वी काही समाजकंटक संघटना सातत्याने केंद्र सरकारवर दबाव बनविण्याचे काम करीत होते निकाल जर आमच्या बाजूने आले नाही तर आम्ही असे करू तसे करू अनाप शनाप वक्तव्य करत होते. केंद्र सरकारने अध्यादेश आणून राम मंदिर बनविले पाहिजे असे सातत्याने बोलत होते राष्ट्रीय सेवक संघ व विश्व हिंदू परिषद यासारखे अनेक संघटनांचे व त्यांचे संलग्न असलेले संघटना टीव्ही चॅनेल्स वृत्तपत्राच्या माध्यमातून अनाप शनाप बोलून देशात दंगलीचा व भीतीचे वातावरण निर्माण करीत होते या सर्वांचेच कदाचित परिणामही कोर्टवर झाल्याची शक्यता नाकारता येत नाही असे स्पष्ट मत मूलनिवासी मुस्लिम मंच संघटनाचे अध्यक्ष अंजुम इनामदार यांनी दिलेल्या प्रसिद्धीपत्रकात सांगितले आहे.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें