सेलू न प तील कर्मचाऱ्याने केला लाखो रुपयांचा अपहार.

शासकीय रकमेच्या अपहाराची चौकशी करून फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याची मागणी.

सेलू प्रतिनिधी

सेलू येथील नगर परिषदेतील कर्मचाऱ्यांनी पि टी आर वसुलीतून जमा झालेल्या शासकीय रकमेचा अपहार केला असून जवळपास दहा ते बारा लक्ष रुपयाचा अपहार झाला असून सन 2017- 2018 आणि 2018 -19 या दोन वर्षातील ही रक्कम अद्यापही नगर परिषदेत भरली गेली नसून सदरील प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न पालिका प्रशासनाकडून होत आहे तरी सदरील प्रकरणाची चौकशी करून व संबंधिताकडून रकमेची वसुली करून त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी दिलीप डासाळकर यांनी जिल्हाधिकारी परभणी यांचेकडे केली आहे


जिल्हाधिकाऱ्यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की सेलू नगर परिषदेचा कारभार गेल्या काही दिवसांपासून भ्रष्ट झाला असून कर्मचाऱ्यावर ना पदाधिकाऱ्यांचा ना अधिकाऱ्यांचा वाचक त्यामुळे कर्मचारी मनमानी करत आहेत


सेलू नगरपरिषदेतील पी टी आर वसुली विभागात सन 2017 -18 आणि 2018- 19 या दोन वर्षात नागरिकांना वाटप करण्यात आलेल्या पी टी आर चा वसुलीची रक्कम नगर परिषदेत जमा केली जाते मात्र संबंधित कालावधीमध्ये ज्या कर्मचाऱ्यांकडे वसुलीची पावती बुक होती त्यांनी वसूल झालेली रक्कम नगर परिषदेत  जमा न करता परस्पर हडप केली असून अद्यापही ती रक्कम नगरपरिषदेत जमा झालेली नाही त्यामुळे सदरील शासकीय रकमेचा अपहार झाला असून शासकीय रकमेचा अपहार केल्याप्रकरणी संबंधित कर्मचाऱ्याकडून ती रक्कम वसूल करावी आणि संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत अशी मागणी केली असून या प्रकरणासंदर्भातील  कागदपत्र नगरपरिषदेला पत्र देऊन माहितीच्या अधिकारात मागून देखील अद्याप पर्यंत या प्रकरणाची माहिती दिली जात नाही त्यामुळे सदरील प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न नगरपरिषदेच्या प्रशासनाकडून होत असल्याची शंका डासाळकर यांनी व्यक्त केली आहे


दोन वर्षाच्या या कालावधीत रकमेचा अपहार झाला त्यावेळी वसुली विभागात मोहम्मद युनुस इक्बाल हा शिपाई आणि मोहम्मद आयुब अमिनुद्दिन या दोघांकडे कार्यभार होता तसेच पी टी आर च्या फाडलेल्या पावत्या वर संबंधीतांच्या स्वाक्षऱ्याआहेत यापैकी आणि एका प्रकरणात युनुस या कर्मचाऱ्यास निलंबित करण्यात आलेले असून मोहम्मद आयुब अमिनुद्दिन यांची देखील विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली असून त्यांच्याकडील यापूर्वी असलेले सर्व कार्यभार काढण्यात आलेले आहेत तसेच आयुब अमिनुद्दिन हे 31 जुलै रोजी निवृत्त होणार आहेत त्यामुळे सदरील प्रकरणाची चौकशी लवकरात लवकर करून दोषी कर्मचाऱ्यावर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी होत आहे