महाराष्र्ट राज्य ग्रंथालय संघ व परभणी जिल्हा ग्रंथालय संघाच्या वतिने सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या विविध प्रश्ना संदर्भात एक दिवशीय राज्यव्यापी धरणे अांदोलन बुधवारी (ता.२०) रोजी त्या—त्या जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अायोजित करण्यात अाले असल्याची माहिती महाराष्र्ट राज्य ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष डाॅ.रामेश्वर पवार यांनी प्रसिध्दी पञकाद्वारे दिली अाहे.
मागील चार वर्षापासून जिल्हाधिकारी,तहसिलदार यांच्यामार्फत राज्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या विविध प्रश्ना बाबत पाठपुरावा केला असूनही प्रत्यक्षात माञ कोणतीही मागणी शासनाने मंजूर केली नाही.सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचार्यांना किमान वेतनापेक्षाही कमी वेतन सध्या दिले जात अाहे.त्यात जीवनमानानूसार व महागाई निर्देशांकानूसार वाढ करणे अपेक्षित असूनही शासन या बाबीकडे लक्ष देत नाही.राज्यातील बारा हजार १४८ शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयातील एकेवीस हजार ६११ कर्मचारी अाणि पंच्याएेंशी हजार पदाधिकारी राज्यव्यापी उपोषण करून जिल्हाधिकारी मार्फत मुख्यमंञी व संबधित मंंञी यांना निवेदन देणार अाहेत.सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचार्यांना सन २०१२ मधिल बाकी असलेली पन्नास टक्के रक्कम, सार्वजनिक ग्रंथालयाचे परिरक्षण अनूदान तिप्पट करावे, अाकृतीबंधानूसार वेतनश्रेणी,सेवा शर्ती व सेवानियम मंजूर करून लागु करावेत, शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाची नैसर्गिक वाढ होण्यासाठी सन २०१२ पासून बंद करण्यात अालेले दर्जा, वर्गबदल व नविन शासन मान्यता त्वरित सुरू करण्यात यावे, राज्य ग्रंथालय परिषदेची अाणि जिल्हा ग्रंथालय समित्यांची पुनर्रचना करण्यात यावी, तिप्पट अनूदान वाढीचा निर्णय या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तरतूद करून निकाली काढावा.या प्रमुख मागण्यासाठी राज्यातील त्या—त्या जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवशीय राज्यव्यापी धरणे अांदोलन करण्यात येणार अाहे.या धरणे अांदोलनात जिल्ह्यातील सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचारी व पदाधिकार्यांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे अावाहन जिल्हा ग्रंथालय संघाचे अध्यक्ष भास्करराव पिंपळकर, उपाध्यक्ष जिवनराव लोखंडे, सचिव विलास शिंदे, ए.बी.शिंदे अादींनी केले अाहे.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें