राज्यात पुन्हा छमछम, राज्य सरकारच्या कठोर अटी सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द.

डान्सबार संदर्भात राज्य सरकारच्या अनेक कठोर अटी सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी रद्द केल्या आहेत. यामुळे मुंबई आणि राज्यात डान्सबार सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. डान्सबारवरील बंदी सुप्रीम कोर्टाने उठवल्यानंतरही जनमताचा रेटा आणि सरकारवर उडालेली टीकेची झोड यामुळे राज्य सरकारने 2016 मध्ये डान्सबार संदर्भात नवा कायदा आणला होता. याविरोधात डान्सबार मालकांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती. या याचिकेवर गुरुवारी सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला. सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या कठोर अटी शिथील केल्या आहेत. राज्य सरकारचे अनेक नियम सुप्रीम कोर्टाने रद्द केल्याने आता मुंबई व राज्यात डान्सबार सुरु करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. सुप्रीम कोर्टातील न्या. ए के सिकरी आणि न्या. अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

काय म्हटले आहे सुप्रीम कोर्टाने ?

> सुप्रीम कोर्टाने डान्सबारच्या आत सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याची अट रद्द करताना सांगितले की, डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे लावल्याने गोपनीयतेचा भंग होतो.

> राज्य सरकारच्या कायद्यात डान्सबारमध्ये १० बाय १२ फूट आकाराचा रंगमंच आणि त्यावर सर्व बाजूंनी तीन फूट उंचीचा कठडा बांधावा लागेल अशी अट होती. तसेच स्टेज आणि ग्राहकांमध्ये पाच फुटांचे अंतर असेल अशी अटही ठेवण्यात आली होती. ही अटही सुप्रीम कोर्टाने रद्द केली आहे.

> राज्य सरकारने डान्सबारमध्ये मद्य विक्रीस मज्जाव केला होता. सुप्रीम कोर्टाने ही अटही रद्द केली. मात्र, डान्सबार संध्याकाळी 6 ते रात्री साडे अकरा वाजेपर्यंत सुरु ठेवण्याची अट कोर्टाने मान्य केली आहे.

> सुप्रीम कोर्टाने बारबालांवर पैसे उधळता येणार नाहीत, ही अट मान्य केली. पण बारबालांना टिप देण्यास कोर्टाने परवानगी दिली आहे.

> शाळा आणि धार्मिक स्थळापासून एक किलो मीटरच्या परिसरात डान्सबारना परवानगी मिळणार नाही, असे राज्य सरकारच्या नवीन कायद्यात म्हटले होते. यावर सुप्रीम कोर्टाने ही अट अव्यवहार्य असून याबाबत सरकारने विचार करावा, अशी सुचना कोर्टाने केली.