आणि अखेर सेलू चे मुख्याधिकारी देविदास जाधव यांची विभागीय चौकशी.

जिल्हाधिकारी यांच्याकडून नगर विकास विभागाच्या प्रधान सचिवा कडे प्रस्ताव सादर.

सेलू प्रतिनिधी


सेलू येथील नगरपरिषदेच्या  विविध प्रलंबित चौकशी प्रकरणात सहकार्य न करणे न बाबत तसेच तक्रारीवर कार्यवाही न करणेबाबत सेलू नगरपरिषदचे मुख्याधिकारी देविदास जाधव यांची विभागीय चौकशी करण्यात यावी याबाबतचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी परभणी यांचे कडून नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव यांच्याकडे पाठवण्यात आलेला आहे त्यामुळे नगरपालिका प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे

याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की येथील  दिलीप डासाळकर यांनी नगरपरिषदेचे तत्कालीन नगराध्यक्ष मारुती चव्हाण यांनी न प सेलू च्या मालकीची एल आय जी एच कॉटरसह 45 मालमत्ता कुठलीही परवानगी न घेता कवळीमोल भावाने विकून न प चे कोट्यावधी रुपयाचे आर्थिक नुकसान केले होते याबाबत तसेच नगरपालिकेचे पदाधिकारी न प सदस्य यांनी नगरपरिषदेच्या मोकळ्या जागा हडप करून त्यावर स्वतःच्या नातेवाईकांना तसेच स्वतःच्या नावावर भूखंड हडप करून घरे बांधलेली आहेत , याबाबत तसेच एन ए केलेल्या व त्यात मोकळ्या सोडलेल्या जागेवर अनधिकृतपणे पुन्हा भूखंड पाडून दिल या प्रकरणाची चौकशी प्रकरणात सेलू येथील सहायक जिल्हाधिकारी तथा चौकशी अधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिनांक 25  5  2018 रोजी सदरील तीनही प्रकरणाचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे दिला होता त्यानुसार कर्डिले यांनी सेलू चे मुख्याधिकारी देविदास जाधव यांच्यावर ताशेरे ओढून त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात यावी असा अहवाल दिला होता
त्यानुसार जिल्हाधिकारी परभणी यांनी कर्डिले यांच्या अहवालास कायम ठेवून देविदास जाधव मुख्याधिकारी नगरपरिषद सेलू यांची विभागीय चौकशी करण्याच्या अनुषंगाने विविध तक्रार अर्जावरील चौकशी प्रकरणांमध्ये कार्यवाही न केल्यामुळे  प्रशासकीय  कार्यवाहीस सहकार्य न   करणे व प्रकरणात जाणून-बुजून विलंब  करणे या कारणासाठी देविदास जाधव मुख्याधिकारी नगरपरिषद सेलू यांच्याविरुद्ध शिस्तभंग विषयक कार्यवाही करणेबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयास सादर करण्यात आलेला होता त्यानुसार देविदास जाधव यांच्याविरुद्ध नागरी सेवा शिस्‍त व अपील नियम १९ ७९ चे नियम 10 नुसार विभागीय चौकशी चालू करणेसाठीचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे 1ते चार परिशिष्ट सह सादर करण्यात आलेला आहे त्यामुळे नगर पालिका प्रशासनात एकच खळबळ उडाली आहे मात्र याशिवायही काही प्रकरणे गेल्या सहा सहा महिन्यापासून अद्यापही प्रलंबित ठेवण्यात आलेली असून बोगस कागदपत्रांच्या आधारे घेतलेल्या कर्मचाऱ्यास तडकाफडकी काढून टाकलेले असतानाही
शासनाचे सहा महिन्याचे वेतन त्यास दिलेली आहे या प्रकरणातही मुख्याधिकारी तसेच बनावट कागदपत्रे देऊन व शासनाची फसवणूक करणाऱ्या सदरील कर्मचार्‍याविरूद्ध गुन्हा दाखल करण्यात यावा अशी मागणी केलेली असतानाही अद्यापही या प्रकरणावर कुठल्याच प्रकारची कार्यवाही झालेली नाही याबाबतही  दिलीप डासाळकर यांनी तक्रार केली होती.