लाभक्षेत्राबाहेर निलवंडेचे पाणी,शिर्डी संस्थांसह,कोपरगाव,शिर्डी न.पा,स प्रतिवादी करण्याचे आदेश.

शिर्डी प्रतिनिधी
कुणी.किरण जाधव.
उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना वरदान ठरणाऱ्या निळवंडे धरणाचे पाणी लाभक्षेत्राबाहेरील नगरपरिषदांना देेण्यासाठी राज्यसरकारने दिलेल्या नियमबाह्य आदेशाची काल मुंबई उच्य न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने गंभीर दखल घेत शिर्डी साईबाबा संस्थान सह कोपरगाव नगर परिषद,शिर्डी नगर पंचायत यांना प्रतिवादी करून त्यांना आठ दिवसात आपले लेखी म्हणणे मांडण्याचा आदेश दिल्याने लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांनी आनंद व्यक्त केला आहे.
         सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,निळवंडे धरण उत्तर नगर जिल्ह्यातील अवर्षणग्रस्त १८२ गावांना पिण्याचे व शेती सिंचनाचे पाणी देण्यासाठी निर्माण करण्यात आले.मात्र त्याचे कालवे जाणीवपूर्वक अर्धवट ठेवण्यात आले.ते पाणी लाभक्षेत्राबाहेरील उत्तर नगर जिल्ह्यातील काँग्रेस- भाजपच्या घुसखोर नेत्यांनी षडयंत्र आखून अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव वापरून नुकतेच पाणी शिर्डी साईबाबा संस्थान,शिर्डी नगरपंचायत,व कोपरगाव नगरपरिषदेसाठी नियमबाह्य पद्धतीने राजकीय दबावाचा वापर करून ,जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या प्रचलित नियमांना पायदळी तुडवून या स्थानिक संस्था लाभक्षेत्राबाहेर असतांनाही आपला शूद्र हेतू साध्य करण्यासाठी राज्याच्या जलसंपदा राज्य मंत्र्यांनी आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून एकूण १६.१८२ द. ल. घ.मी.पाण्यास दि.२६ नोव्हेम्बर २०१८ रोजी बेकायदा बिगरसिंचन पाण्यास मंजुरी दिली होती. त्यामुळे संतापलेल्या निळवंडे कालवा कृती समितीने मुंबई उच्य न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात स्वतंत्र जनहित याचिका दि.सात डिसेंबर २०१८ रोजी दाखल  केली होती त्याची सुनावणी काल न्या.प्रसन्न वराळे व न्या. मंगेश पाटील यांच्या न्यास पिठासमोर झाली त्या वेळी त्यांनी संबंधितांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर हे आदेश दिले आहे.
सदरचे सविस्तर वृत्त असे की,निळवंडे धरणाचे काम या धरणाच्या
कामाच्या मंजुरीनंतर तब्बल अडतीस वर्षांनी पूर्ण केले त्यात सन २००८ पासून पाणी साठविण्यास सुरुवात झाली खरी पण धरणाच्या भिंतीच्या आधी किमान पाच वर्षे कालव्यांची कामे करणे बंधनकारक असताना त्यास मात्र जाणीव पूर्वक फाटा देण्यात आला. त्यामुळे लाभक्षेत्रातील १८२ गावे दुष्काळ असूनही पाण्यापासून वंचित राहिले
या तुषार्त गावांना त्यांचा नैसर्गिक न्याय मिळवून देण्यासाठी निळवंडे कालवा कृती समितीने गत बारा वर्षांपासून रास्ता रोको,मोर्चे,उपोषणे,धरणे आंदोलन करून सरकारला जेरीस आणले व अखेर राज्यसरकार स्थानिक राजकीय नेत्यांच्या दबावापुढे झुकून दाद देत नाही हे पाहून केंद्र सरकारकडून निधी मिळवण्यासाठी केंद्रीय जलआयोगाच्या चौदा मान्यता मिळवल्या होत्या तथापी राज्य सरकारच्या स्वाधीन असलेल्या तीन मान्यता सरकार स्थानिक राजकीय दबावातून  देत नव्हते  उलट या धरणाचे पाणी लाभक्षेत्राबाहेर देण्याचे षडयंत्र सुरु केल्याची  बाब निदर्शनास आल्यावर कृती समितीने या प्रकरणी मुंबई उच्य न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे व विक्रांत रुपेंद्र काले यांनी प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांचे माध्यमातून जनहित याचिका (क्र.१३३/२०१६ )दाखल केली होती.या जनहित याचिकेच्या माध्यमातून राज्यसरकार कडून तीन मान्यता,तर केंद्र सरकारकडून एक अशा चार मान्यता मिळून केंद्राकडून निधी मिळण्यासाठी चौदा मान्यता पूर्ण झाल्या असताना न्यायालयाने २६ ऑक्टोबर २०१८ रोजी पंधरा दिवसाची मुदत देऊन या प्रकल्पाला निधी देण्याचे,प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करण्याचे,निधीचा पहिला हप्ता देण्याचे फर्मान काढले,व प्रकल्पाची सद्यस्थिती लेखी मांडण्याचे निर्देश दिले.तथापि इकडे न्यायालयापुढे १४ मार्च २०१७ रोजी राज्याच्या जलसंपदा विभागाने  दिलेल्या प्रतिज्ञा पत्राचा अवमान करून,अधिकाऱ्यांना नियमबाह्य लाभक्षेत्रा बाहेर शिर्डी,कोपरगावला पाणी देण्यास गोदावरी खोरे महामंडळाला २६ नोव्हेम्बर रोजी भाग पाडले.शिर्डी,कोपरगावला नांदूरमधमेश्वर मधून पुरेसे पाणी प्रवाही सिंचनाने मिळत असतांना निळवंडे वरून उपसा सिंचनाने पाणी आणण्याचा अट्टाहास धरला आहे,कोपरगाव नगरपरिषद प्रवाही सिंचनाची सुमारे पाच कोटींची थकलेली पाणी पट्टी भरू शकत नसताना हे पाणीपट्टीचे लोढणे साई संस्थानच्या गळ्यात मारून आपल्या दारू,व तत्सम कारखान्याची पाण्याची भूक संस्थान तिजोरीतून भागविण्याचे काम सुरु झाले होते.कोपरगाव व शिडीने या पूर्वी कधीही वाढीव पाण्याची मागणी नोंदवली नसल्याच्या घटनेकडे कृती समितीने लक्ष वेधले आहे. या राजकीय कुटील डावाला कृती समितीने जोरदार हरकत घेऊन न्यायालयाच्या आदेशाने स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला होता व तसे ३०० पानांचे पुरावे दाखल केले आहे.त्या बाबत काल औरंगाबाद खंडपीठा पुढे सुनावणी  झालीे.
   त्यावेळी कालवा कृती समितीच्या वतीने प्रसिद्ध वकील अजित काळे यांनी न्यायालयासमोर जोरदार युक्तिवाद केला होता.तर राज्यसरकार च्या वतीने अमरजितसिंग गिरासे,केंद्रसरकारच्या वतीने,संजीव देशपांडे,शिर्डी साईबाबा संस्थानच्या वतीने नितीन भवर, शिर्डी नगरपंचायतीच्या वतीने विनायक होन,कोपरगाव नगरपरिषदेच्या वतीने मिलिंद बिडकर यांनी कामकाज पहिले.पुढील सुनावणी १९ डिसेंबर रोजी होणार आहे.
त्यावेळी सुनावणीस निळवंडे कालवा कृती समितीचे कार्यकर्ते नानासाहेब जवरे,रुपेंद्र काले, नानासाहेब गाढवे,सोमनाथ दरदले,विठ्ठलराव पोकळे,अशोक गांडूळे,कौसर सय्यद,ज्ञानदेव कोल्हे,चंद्रकांत थोरात,वाल्मिक गाढे,रामनाथ बोऱ्हाडे,नानासाहेब शेंडगे,आनंद भडांगे,आप्पासाहेब कोल्हे,कचरू मासाळ, आदी मान्यवर उपस्थित होते.