आठवड़ी बाजारासाठी बेमुदत चक्री उपोषण आठव्या दिवशीही सुरुच!

बेमुदत चक्री उपोषणाला महाराष्ट्र मुस्लिम युवक प्रतिष्ठानचा   व अनेक संघटनांचा पाठिंबा.

बदनापूर/ प्रतिनिधी /
बदनापूर नगरपंचायतच्या गलथान कारभारामुळे व नियोजन शुन्य कारभामुळे आठवड़ी बाजार जुन्या ठिकाणी भरविण्यासाठी व्यापा-यांच्यावतीने बेमुदत चक्री उपोषण दिनांक 24 नोव्हेंबर रोजी पासून सुरु करण्यात आले असून, आठवड़ी बाजार हा जुन्या ठिकाणी जोपर्यंत स्थलांतर नगरपंचायत करण्यात येत नाही, तोपर्यंत नगरपंचायता कार्यालयासमोर समोर बेमुदत चक्री उपोषण सुरुच राहणार असल्याचे उपोषण कर्ते शौकत अली यांनी सांगितले.

याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, बदनापूर येथील आठवड़ी बाजारा बाबत उच्च न्यायालयाचे आदेश, प्रशासकीय अधिकारी यांनी वेळो-वेळी दिलेले आदेश/निर्देश आणि विशेष म्हणजे नगरपंचायतमधील सर्वसाधारण सभेचा ठराव असुन सुद्धा नगरपंचायत प्रशासनाकङून आठवड़ी बाजारा संदर्भात योग्य निर्णय घेतले गेलेले दिसून येत नाही. नगरपंचायत प्रशासन जो पर्यंत आठवड़ी बाजार जुन्या ठिकाणी भरविण्याची कारवाई करत नाही, तो पर्यंत बेमुदत चक्री उपोषण सुरूच ठेवणार असल्याची ठाम भूमिका व्यापारी व नागरीकांनी घेतली आहे.

बदनापूर येथील आठवड़ी बाजार संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी आठवड़ी बाजार जुन्या ठिकाणी भरविण्याचे निर्णय दिनांक 29 मार्च 2017 रोजी दिलेले असतांना ही बदनापूर नगरपंचायतचे मुख्याधिकारी व नगरपंचायत प्रशासन आठवड़ी बाजार जुन्या ठिकाणी भरविण्यास असमर्थ आहे की काय? उच्च न्यायालयाच्या निकालात नेमके काय म्हंटले? निकालाची माहिती किंवा जाणीव मुख्याधिकारी व नगरपंचायत प्रशासनास आहे की नाही? मुख्याधिकारी यांची नेमकी भूमिका काय? जोपर्यंत आठवड़ी बाजार जुन्या भरविण्यात येत नाही, तो पर्यत बेमुदत चक्री उपोषण सुरुच राहणार आहे.

आठवङी बाजाराबाबत उच्च न्यायालयाने निकाल देऊन 20 महिने उलटले तरी मुख्याधिकारी यांनी उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करुन आठवड़ी बाजार जुन्या ठिकाणी भरविण्याची कारवाई का केलेली नाही? मुख्याधिकारी राजकारण का करीत आहे? मुख्याधिकारी कोणाच्या दबावात किंवा कोणाच्या इशा-यावर आठवड़ी बाजार जुन्या ठिकाणी भरविण्याची कारवाई करीत नाही? उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेशाला विरोध करता येतो का? उच्च न्यायालयाने दिलेले आदेशाचे अवमान करणे कितपत योग्य आहे? आठवड़ी बाजार जुन्या ठिकाणी भरविण्याची कारवाई करण्यासंदर्भात नगरपंचायत प्रशासनाची भूमिका संशयास्पद? असे अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.