फसवणूक टाळण्यासाठी ग्राहक कायदा समजून घ्या -- डाॅ. विलास मोरे .

सेलू प्रतिनिधी

सेलू :-  प्रत्येक नागरीक आयुष्यभर ग्राहकच असतो. नागरिकांवर होणाऱ्या फसवणूक आणि अन्याया विरोधात न्याय मागण्यांसाठी प्रत्येक ग्राहकाने संरक्षण कायदा समजून घ्यावा. असे मत अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतचे जिल्हाध्यक्ष डाॅ. विलास मोरे यांनी व्यक्त केले.

राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त सेलू येथील नुतन महाविद्यालयाच्या सभागृहात बुधवारी ता. 26 डिसेंबर रोजी ग्राहक परिसंवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी वजनमापे विभागाचे सहाय्यक निरीक्षक कमलाकर पाटील, प्राचार्य डाॅ. शरद कुलकर्णी, नायब तहसीलदार सुगंधे, ग्राहक पंचायतचे तालुकाध्यक्ष पंकज निकम, प्रा. शिंदे, अश्विनी घोगरे, अॅड. शंकर संगेकर यांचेसह स्वस्त धान्य दुकानदार, गॅस एजन्सी चालक आणि अभ्यासक विद्यार्थी उपस्थित होते. डाॅ. मोरे म्हणाले की, वस्तू किंवा सेवेत कमतरता, त्रुटी असल्यास ती दूर करून घेण्याचा अधिकार ग्राहक संरक्षण कायद्याने नागरिकांना दिला आहे. ग्राहकांची रोजच्या व्यवहारात होणारी फसवणूक, लुटमार थांबविण्यासाठी केंद्राने ग्राहक संरक्षण कायदा 24 डिसेंबर 1986 रोजी संसदेत पास केला. प्रत्येक नागरिकाने जागरुक राहून दैनंदिन जीवन क्रमामध्ये होणाऱ्या फसवणुकीबाबत ग्राहक न्यायालयात दाद मागणे आवश्‍यक आहे. तसेच प्रत्येकाने ग्राहक संरक्षण कायदा व ग्राहक पंचायतीची उद्दिष्टे, याबाबतची माहिती समजुन घेणे गरजेचे आहे.
ग्राहकांची फसवणुक करुण व्यापाऱ्यांनी अवाजवी नफा कमवू नये. कायद्यानुसार ग्राहक न्यायालयामध्ये तक्रारदाराला 90 दिवसात न्याय मिळणे अपेक्षीत आहे. प्रत्येक वस्तु व सेवा विकत घेताना ग्राहकाने कायदेशीर बिल घेणे आवश्‍यक आहे. बिल असेल तर ग्राहकाला ग्राहक न्यायालयात दाद मागता येते. प्रत्येक ग्राहकाने जागरुक असणे गरजेचे असून माहितीच्या अधिकाराचा योग्य वापर करावा, असेही ते म्हणाले. परिसंवादात दहा विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला होता. प्राचार्य कुलकर्णी, कमलाकर पाटील यांनी मनोगत व्यक्त केले. पंकज निकम यांनी प्रास्तविक केले. प्रा. संतोष दंडवते यांनी संचलन व आभार मानले.

◾निरक्षर लोकांचा गैरफायदा....

जिल्हा ग्राहक न्यायालयात एक अध्यक्ष व दोन सदस्य अशी समितीची रचना आहे. त्या समितीकडे आपले म्हणणे लिखित स्वरुपात पुराव्यासहित किमान 4 प्रतीमध्ये सादर करावे. आपला खटला आपण लढवू शकतो. तसेच जरुरत पडल्यास वकील ही देता येतो. जिल्हा ग्राहक न्यायालयात 20 लाखापर्यंतच्या तक्रारी दाखल करता येतात. त्यापुढे 1 कोटी पर्यंतच्या तक्रारी राज्य आयोगापुढे दाखल करता येतात, 1 कोटीच्या पुढील तक्रारी राष्ट्रीय आयोगाकडे दाखल करता येतात. त्यापुढे सर्वोच्च न्यायालयात अपील करता येते. सामाजिक, शैक्षणिक, आरोग्य तसेच सार्वजनिक क्षेत्रात लोकांच्या निरक्षर लोकांचे शोषण होत आहे. यामुळे त्यांचा अर्थिक दर्जा उंचावत नसल्याने सामाजिक असमतोल वाढल्याचे दिसून येत आहे, असेही डाॅ. मोरे यांनी सांगितले.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत, तहसील कार्यालय सेलू व नुतन महाविद्यालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने ग्राहक परिसंवाद या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते.