निमशासकीय सेवांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये मुस्लिम समाजास आरक्षण मिळाले पाहिजे.

विशेष प्रतिनिधी
आज दि २३,नोव्हेंबर २०१८ जमिअत ए उल्मा पाथरी शाखा तर्फे पाथरी तहसीलात निवेदन सादर करण्यात आला की महाराष्ट्र राज्य शासनाने दिनांक १९,०७,२०१४चे शासन निर्णयानुसार राज्यातील शासकीय निमशासकीय सेवांमध्ये आणि शैक्षणिक संस्था मध्ये मुस्लिम समाजाचे एकुण ५०,प्रवर्गाला विशेष मागास प्रवर्ग अ (एस. बी. सी_ए) ५% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतलेला होता त्याआधी राज्य शासनाने अध्यादेश क्रमांक १४ दिनांक ०९,०७,२०१४,अन्वये अध्यादेश निर्गमित करुन अधिनियम मध्ये विशेष तरतूद केली होती परंतु उपरोल्लेखीत अध्यादेश सहा महिण्याचे आत विधी मंडळाने पारीत न केल्याने ते अध्यादेश व शासन निर्णय अधिक्रमीत झालेला आहे याबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने सदर अध्यादेशवर निर्णय देताना मुस्लिम समाजाला ५%आरक्षण शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये देणे योग्य आहे आणि काळाची गरज आहे असा न्याय निवाडा धरणे आंदोलनाचे मार्गाने आम्ही आपल्या सेवेत खालील प्रमाणे अर्ज करीत आहे
(१) महाराष्ट्र राज्य हेवंचितांसाठी आरक्षणची तरतूद करणारे अग्रेसर राज्य आहे आणि नागरीकांचे मागासवर्ग यामधील लोकांच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक प्रगतीकरता राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील जगाच्या प्रवेशासाठी आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील नियुक्त्यांच्या किंवा पदांच्या आरक्षणासाठी महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीपासुन महाराष्ट्र राज्यात आरक्षण धोरण अंमलात आहे
शासकीय व निमशासकीय सेवेतील सरळसेवेत आरक्षण लागू करण्याबाकरण्याबाबतची कार्यवाही शासनाच्या संबंधीत विभागाने दि. २९मार्च १९,७७ च्या शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या बिंदुनामावलीत सुधारणा करावी ही नर्म विनंती करण्यात आली मौलाना खमरोद्दीन नदवी.