सेलू प्रतिनिधी.दि.19/11/2018.
सेलू :- मराठा आरक्षणासाठी बहूचर्चित राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल नुकताच राज्य सरकारकडे सुपूर्द झाला असून या अहवालात ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट करण्यासह इतर दोन शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
राज्य सरकारने या तीनही शिफारशी स्विकारत एसईबीसी या नव्या प्रवर्गात मराठा समाजाचा समावेश करून आरक्षण देण्याच्या जोरदार हालचाली शासनस्तरावर सुरू केल्या आहेत. परंतु एसईबीसीतील आरक्षण घटनेवर आधारीत नसुन मराठा समाजाची फसवणूक करणारे आहे अशी प्रतिक्रिया मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक छगन शेरे यांनी दिली.
एसईबीसी आरक्षण हे राज्यापुरते मर्यादित असुन केंद्रात या आरक्षणाचा काडीमात्र उपयोग होणार नाही. राज्य सरकार एसईबीसीच्या नावाखाली मराठ्यांची दिशाभूल करुन निवडणुकीची वेळ मारून नेत असल्याचा गंभीर आरोप छगन शेरे यांनी यावेळी केला.
ओबीसी प्रवर्गात मराठा समाजाला आरक्षण द्यावे अशी शिफारस राज्य मागासवर्ग आयोगाने केलेली असतानाही एसईबीसीचा नवा राजकीय डावपेच आखला जात आहे.
एसईबीसीचे आरक्षण मराठा समाजाला मान्य नसुन ओबीसी प्रवर्गातच आरक्षण द्यावे अन्यथा भाजप सरकारचा अंत अटळ असल्याचा गंर्भित इशारा शेरे यांनी दिला आहे.

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें