राज्य शासनाने दिलेले आरक्षण न्यायालयात टिकणे महत्त्वाचे - छगन शेरे.

सेलू प्रतिनिधी.समशेर खान
सेलू : आज महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे १६  टक्के आरक्षण दिलं. परंतू मराठा क्रांती मोर्चाची मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गामध्ये समावेश करण्याची मागणी होती.  या अगोदर राणे समितीने ही मराठा समाजात १६ टक्के आरक्षण दिले होते. पण पुढे ते न्यायालयात टिकले नाही. आत्ताच्या या सरकारने दिलेले आरक्षण हे संवैधानिक रित्या नेमलेल्या राज्य मागास आयोगाच्या शिफारशीनुसार दिले एवढीच बाब फक्त समाधानकारक आहे. पण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा या निर्णयाने ओलांडली आहे. त्यामुळे १६ टक्के स्वतंत्र आरक्षण हे मृगजळच ठरू शकते. अशी साशंकता संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेशउपाध्यक्ष छगन शेरे यांनी व्यक्त केली.
      राज्य सरकारने नेमलेल्या गायकवाड आयोगाने मात्र मराठा समाजाला न्याय दिलेला आहे ४० हजार ९६२ कुटुंबाचा सर्वे करून मराठा समाज हा सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक या तीनही निकषांची पूर्तता करत असल्याचे मराठा समाज मागास असल्याचा निष्कर्ष आयोगाने नोंदविला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने एखाद्या नागरीकांच्या वर्ग मागासवर्ग म्हणून घोषित करण्यासाठी सुनिश्चित केलेला निकष म्हणजेच निश्चित केलेल्या एकूण गुणांच्या निम्म्यापेक्षा अधिक गुण मिळणे असा आहे.
              त्यानुसार गायकवाड आयोगाच्या सर्वेनुसार मराठा समाजाची एकूण २५ पैकी २१.५ गुण प्राप्त झालेले आहेत. यामुळे मराठा समाजाचा इतर मागासवर्गामध्ये समावेश करण्यास सरकारला काहीही अडचण नव्हती.  पण फडणवीस सरकारने तसे न करता मराठा समाजावर अन्याय करून स्वतंत्रपणे १६ टक्के आरक्षण दिले. या आरक्षणाचा केंद्रांमधील नोकरी अथवा शैक्षणिक क्षेत्रातील कुठल्या गोष्टी मध्ये काहीही फायदा होणार नाही. त्यामुळे हे १६ टक्के स्वतंत्रपणे दिलेले आरक्षण म्हणजे  मराठा समाजाची फसवणूक केल्यासारखे आहे.  काही लोक आजच्या या सरकारच्या निर्णयाचे जल्लोषात स्वागत करत आहेत. खरं तर ते भाजपाचेच लोक आहेत. काही लोक तर फटाके वाजवून आतषबाजी करत आहेत. मला त्या लोकांना सांगायचा आहे की,  मराठा आरक्षणाच्या या लढ्यामध्ये स्व. अण्णासाहेब पाटील यांच्यापासून ते कालपर्यंत आत्मबलिदान केलेल्यांची संख्या ३५ पेक्षा जास्त आहे. तुम्ही त्यांचा अपमान करत आहात.  म्हणून माझी या निर्णयाचे कुठलेही प्रकारचे स्वागत न करता मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गामध्ये समावेश करण्यासाठी पुन्हा आपल्याला लढा उभारावा लागेल यासाठी सर्व समाजाने एकत्र येण्याची गरज आहे. काही मराठा मोर्चातील लोकही या निर्णयाचे जल्लोषात स्वागत करत आहेत माझी कृपया त्या समाज बांधवांना विनंती आहे समाजाच्या हितासाठी स्वतःच हित बाजूला सारून सरकारच्या या निर्णयाचा निषेध करून समाजाच्या हितासाठी मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गामध्ये समावेश व्हावा. यासाठी राज्य सरकारला धारेवर धरण्यासाठी पुन्हा एकदा मराठा समाजाचा यलगार महाराष्ट्रामध्ये उभा राहिला पाहिजे. यासाठी सर्व मराठा क्रांती मोर्चा किंवा ठोक मोर्चा च्या सर्व समन्वयकांनी पुन्हा एकदा क्रांतीची मशाल हातात घेऊन मराठा आरक्षणाच्या लढ्यासाठी सज्ज व्हावे.   मी एक मराठा समाजाचा प्रतिनिधी एक सेवक म्हणून आपणा सर्वास विनंती करत आहे.  राज्य मागास आयोगाच्या म्हणण्यानुसार मराठा व कुणबी हा एकच आहे मग कुणबी समाजाचा यापूर्वीच ओबीसी प्रवर्गामध्ये समावेश केलेला आहे मराठा व कुणबी यांच्यामध्ये सरळ सरळ बेटी व्यवहार चालतो मग कुणब्यांना ओबीसीमध्ये आरक्षण व मराठा समाजात स्वतंत्रपणे वेगळे आरक्षण दिल्यामुळे दोन्ही समाज वेगळे असल्याचे जाणवते भविष्यामध्ये या दोन समाजात झालेल्या भेटी व्यवहाराचे आंतरजातीय विवाह म्हणून लोक संबोधल्या जातील. त्यामुळे एक वेगळा सामाजिक प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. म्हणून मराठा समाजाचा ओबीसी प्रवर्गामध्ये समावेश करणे गरजेचे आहे. तसेच ओबीसी या प्रवर्गातील जाती सारखेच मराठा समाजाचे आर्थिक सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध होत असल्याकारणाने मराठा समाजास स्वतंत्रपणे आरक्षण देणे हे मराठ्यांवर अन्याय केल्यासारखे झाले आहे. असे छगन शेरे यांनी सांगितले.

बातम्या,लेख व जाहिरातीसाठि संपर्क.

संपादक.मो.नं.8888375846