मुंबई :– विधानसभेत सादर करण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणासंदर्भातील विधेयकाला आज(गुरुवारी) कोणत्याही चर्चेविनाच मंजुरी देण्यात आली.त्यामुळे मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मराठा समाजासाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक असून मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मराठ्यांना सरकारी नोकरी आणि शिक्षणात आरक्षण मिळणार आहे.
मराठा समाजासाठी स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून १६ टक्के आरक्षणाची तरतूद करणारे विधेयक राज्य विधिमंडळात आज सादर करण्यात आले. त्यापूर्वी राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालावरील कृती अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला. कृती अहवाल सादर केल्यानंतर विधानसभेतील सदस्यांनी अहवाल वाचनासाठी काही वेळ द्या, अशी विनंती केली. दुपारी यासंदर्भात कामकाजाला सुरुवात होताच कोणत्याही चर्चेविना विधेयक मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे मराठा समाजाच्या आरक्षणावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
काँग्रेस नेते व विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील आणि राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांनी विधेयकाचे स्वागत करून पाठिंबा दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी हे विधेयक विधानपरिषेदत मांडले. येथेही राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, शिवसेना, शेकाप, शिवसंग्राम पक्षाने विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिला. आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राज्यपालांकडे पाठवण्यात येईल. राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर आरक्षणाचा कायदा लागू होईल.
मराठा आरक्षण विधेयकाला एकमताने पाठिंबा दिल्याने मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांचे आभार मानले. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेकाप, रासप, एमआयएम, आरपीआय, अपक्ष या सर्व विरोधीपक्ष नेत्यांचे मी मनःपूर्वक आभार मानतो. सामाजिक प्रश्नांसाठी हे सभागृह एकत्र येऊ शकते, हे आपण दाखवून दिले आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
मुस्लिम समाजालाही आरक्षण द्यावे? अशी मागणी महाराष्ट्रातील सर्व समस्त मुस्लिमांकडून होत आहे.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें