श्री साईबाबा संस्थानला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका.

शिर्डी प्रतिनिधी
कु.किरण जाधव

सन २०१६ मध्ये महाराष्ट्र शासनाच्या विधी व न्याय विभागाने साईबाबा संस्थानच्या मंजूर १७ विश्वस्त पैकी केवळ ११ विश्वस्त नियुक्त केले.. ३ शिवसेना चे व ८ भाजपाचे..
*शिवसेनेचे तिघे एकाही मिटींगला हजर नव्हते त्यामुळे संस्थानच्या अधिनियमातील तरतुदी मुळे अपात्र ठरले... अनेक विश्वस्त नियुक्ती चुकिच्या प्रवर्गातुन झाल्या... त्यांची अधिनियमाप्रमाणे पात्रता नसताना बेकायदा नियुक्त केले*
अध्यक्ष सुरेश हवरे यांची नियुक्ती एकाहि प्रवर्गातुन नसल्यामुळे ते आपात्र ठरत होते.. जवळजवळ सर्वच विश्वस्तांवर गुन्ह्यांची नोंद आसताना त्यांनी खोटे शपथपत्र दिले कि त्यांच्या वर एक देखील गुन्हा नाही....
*माहितीच्या अधिकारात हि सर्व माहिती गोळा करून मी उच्च न्यायालय खडपीठ औरंगाबाद येथे जनहितार्थ याचिका दाखल केली... न्यायालयाने मी केलेले सर्व आरोप योग्य ठरवून ह्या विश्वस्त मंडळाचा पुनर्विचार करण्याचृ निर्देश दिले ह्या दाव्यात माझ्या वतीने अॕड सतिष तळेकर प्रज्ञा तळेकर किरण नगरकर व आजिंक्य काळे यांनी काम पाहिले*
महाराष्ट्र शासनाने सदर निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आज याचिकेची अंतिम सुनावणी झाली...सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारचे आपील dismiss केले शासनाला मा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकाला प्रमाणे व अधिनियमातील तरतुदी चे पालन करून नवीन विश्वस्त मंडळ केवळ सहा आठवड्यात नियुक्त करण्याचे आदेश दिलेत...
*सर्वोच्च न्यायालयात माझ्या वतीने अॕड प्रज्ञा तळेकर व अॕड अतुल डक यांनी काम पाहिले...*
न्यायालयात जाण्याची पुन्हा वेळ येऊ नये कारण आज तिसर्यांदा सरकारला न्यायालयात हार स्विकारावी लागली... शासनाने अधिनियमाचं तंतोतंत पालन करावं.... एक निपक्ष राजकारण व राजकीय नेत्यांचे पुनर्वसन सोडून स्वच्छ चारित्र्य असलेल्या निस्सिम भक्तांचे एक स्वच्छ व संपुर्ण क्षमतेने म्हणजे १७ विश्वस्त नेमावेत.