लहान मुलांना काम करण्यासाठी भाग पाड़णे किंवा कामावर ठेवणे कायद्याने गुन्हा आहे !! तर कार्यालयासमोरच अशी परिस्थिती आहे !! हे चित्र संबंधित अधिकाऱ्याला दिसत नाही का ? तर शहरातील इतर भागात परिस्थिती कशी असेल ? एकीकडे महाराष्ट्र राज्य शासन या लहान मुलांच्या शिक्षणावर यांच्यासाठी विविध योजना वर कोट्यावधी रुपये खर्च करत आहे परंतु परभणी अधिकाऱ्यांनी याच्यावर काहीही कारवाई करत नसल्याचे पस्ट दिसुन येते आहे कार्यालयासमोर जर हि परिस्थिती आहे तर इतर भागात कशी असा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला आहे !!
या संबंधित कामचुकार दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे !!
MDO संघटना परभणी,
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें