उच्च न्यायालयाच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार.
जालना/प्रतिनिधी : जालना येथे एकूण १३० कोटी रुपये किमतीच्या मालमत्तेचे गैरव्यवहार केल्याप्रकरणी राज्यात
प्रथमच वक्फ बोर्डाचे सदस्य जामील अहमद जानिमिया यांची हाकलपट्टी करण्यात आली आहे़ जालन्यातील शेर
सवार दर्गा येथील मालमत्तेचे ते व्यवस्थापक होते़
अल्पसंख्याक विभागाचे प्रधान सचिव शाम तागडे यांनी सांगितले, की जमील यांच्याविरुद्ध फौजदारी खटला
चालविण्याची चाचपणी प्राधिकरणाकडून केली जात आहे़ तसेच जमील आता कधीही वक्फ बोर्डाचे सदस्य
होऊ शकणार नाही, असेही तागडे म्हणाले़ राज्य अल्पसंख्याक मंत्री विनोद तावडे यांनी जमील यांची हाकलपट्टी
करण्याचा घेतलेला निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे़ सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयात हस्तक्षेप
करण्यास नकार दिला आहे़ वक्फ बोर्डाची कोणतीही मालमत्ता एका वर्षापर्यंत लीजवर देण्याची परवानगी
आवश्यक असते़ मालमत्ता एका वर्षांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी लीजवर द्यायची असेल तर राज्य सरकारची
मजुरी घ्यावी लागते़ मात्र, जमील यांनी केलेल्या व्यवहारामध्ये असे कोणतेही नियम पाळण्यात आलेले नाहीत
आणि या मालमत्ता बेकायदेशीपणे विकल्याचा संशय आहे, असे मंत्रालयाने हाकलपट्टी आदेशात म्हटले आहे़
एका प्रकरणात सय्यद वहिदुद्दीन यांना २१ हजार ८०० चौफ़ूट जागा दोन वर्षांकरिता लीजवर देण्यात आली होती़
मात्र, करारानुसार ती मूदत सतत वाढविण्यात आली़ तसेच ३००० चौ़ फुटाचे अन्य तीन प्लॉट एका वर्षांकरिता लीजवर देण्यात आले होते़ मात्र, ही मूदत सतत वाढविण्याची परवानगी देण्यात आली़ उच्च न्यायालयाने स्पष्टपणे नमूद केले आहे, की लीज संपल्याचा पुरावा असलेली व मालमत्ता परत घेतल्याची कसलीही कागदपत्रे जमील सादर करू शकले नाही़ जमील यांनी लीजवर मालमत्ता दिलेल्या लोकांकडे अधिकाºयांनी सांगितले, की लीजवर दिलेल्या १६ एकर जमिनीवर ६०० घरे बांधून विकण्यात आली आहेत़ जमीन यांनी दिलेल्या मालमत्तेची किंमत १३० कोटींपेक्षा जास्त होते़ सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार या सर्व मालमत्तांचा ताबा घेण्याचे निर्देश वक्फ बोर्डाला देण्यात आले आहेत़
सरकारच्या या निर्णयाचे समाजकडून स्वागत होत असून, वक्फ मालमत्ता बेकायदेशीरपणे बळकावणाºयांना चपराक बसली आहे़ वक्फ बोर्डाचे सदस्य खालिद बाबू कुरेशी म्हणाले, की विद्यमान सरकार आणि बोर्डाने त्यांच्या मालमत्तांची अफरातफर प्रकरणी गंभीर दखल घेतली आहे़ त्या परत मिळविण्यासाठी कडक कारवाई केली जात आहे़ वक्फ मालमत्तांचे बेकायदेशीर पूनर्विकासाची अनेक ना हरकर प्रमाणपत्रे पुन्हा तपासली जात आहे़ यात सामील असलेल्यांविरुद्ध फौजदारी कारवाई केली जात आहे़
वक्फ जमीन ही मुस्लीमांनी समाजाच्या कल्याणासाठी दान केलेलील जमीन असते़ मशीद, दर्गा, कबर, ईदगाह, ऐतिहासिक वास्तू आणि दान केलेल्या जमिनी या सर्व वक्फचा भाग असतात़ १९९५ च्या वक्फ कायद्यानुसार सरकार या जमिनीचे मालक असते़ महाराष्ट्रात सुमारे दहा हजार कोटी रुपये किमतीची ९३ हजार एकरपेक्षा जास्ती जमीन वक्फ बोर्डाच्या ताब्यात आहे़.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें