घनकचरा व्यवस्थापनेतील उदासीनतेमुळे महाराष्ट्रात बांधकामांना बंदी.

घन कचरा व्यवस्थापनाबद्दल धोरण न आखल्यानं सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांची कानउघाडणी केली आहे. कचरा व्यवस्थापनाबद्दल बहुतांश राज्यांची आणि केंद्रशासित प्रदेशांची भूमिका अतिशय निराशाजनक असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं. महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी अद्याप घन कचरा व्यवस्थापनासाठी कोणतंही धोरण आखलेलं नाही. त्याबद्दल न्यायालयानं तीव्र शब्दांमध्ये नाराजी व्यक्त केली. घन कचरा व्यवस्थापनासाठी धोरण न आखल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांमधील बांधकामांना स्थगिती दिली आहे. घन कचरा व्यवस्थापनाचं धोरण आखण्यात दिरंगाई करणाऱ्या सर्व राज्यांना न्यायालयानं 3-3 लाखांचा दंड ठोठावला आहे. राज्य सरकारांकडून प्रतिज्ञापत्रं सादर करण्यात न आल्यानं हा दंड ठोठावण्यात आला. लोकांनी अस्वच्छ वातावरणात आणि कचऱ्यात राहावं असं जर राज्य सरकारांना वाटत असेल, तर आम्ही काय करु शकतो, अशा शब्दांमध्ये न्यायालयानं नाराजी व्यक्त केली. 'महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, चंदिगढ यांच्या सारख्या राज्यांनी घन कचरा व्यवस्थापनासाठी अद्याप धोरण आखलेलं नाही. दोन वर्षांपासून यासाठी आग्रह धरला जात आहे. मात्र तरीही काही राज्यं याबद्दल उदासीन आहेत,' असं न्यायालयानं म्हटलं. राज्य सरकारं लोकांच्या हिताचा विचार करत असतील, त्यांना शहरं स्वच्छ ठेवायची असतील, तर त्यांनी घन कचरा व्यवस्थापनासाठी धोरण आखायला हवं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. राज्य सरकारांनी ही बाब गंभीरपणे घ्यावी. जोपर्यंत राज्य सरकारांकडून घन कचरा व्यवस्थापनासाठी धोरण तयार केलं जात नाही, तोपर्यंत बांधकामांवरील स्थगिती कायम असेल, असं म्हणत न्यायालयानं आपली भूमिका स्पष्ट केली.