मुस्लीम समाजाला अारक्षन देण्याची मागणी,स्वाभिमानी शेतकरी संघटना जिंतुर तालुका समितीच्या वतीने मुख्यमंत्री यांना निवेदन.

जिंतुर प्रतिनिधी.निशाद अहमद.
सन २०१४ मध्ये मुस्लिम समाजासाठी राज्य सरकार कडुन ५ टक्के आरक्षण जाहीर करण्यात आले होते. हे आरक्षण मंजूर होण्यासाठी कायद्यात रुपांतर करुन मुस्लिम समाजास आरक्षण द्यावे अशी मागणी मुस्लिम समाजाच्या वतीने आज (दि०६/०८रोजी) जिंतुर तहसीलदार यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे सादर करण्यात आली आहे.
      महाराष्ट्र शासनाने २०१४ मध्ये मराठा समाजास १६ टक्के आरक्षणासोबतच मुस्लिम समाजास ५ टक्के आरक्षण जाहीर केले होते. पण अद्याप पर्यंत हे आरक्षण मंजूर झाले नाही.उच्च न्यायालयात जनहित याचिकेद्वारे मुस्लिम समाजास आरक्षण सामाजिक, आर्थिक,शैक्षणिक आरक्षण अत्यंत गरजेचे असल्याचे केंद्र सरकार नियुक्त जगन्नाथ मिश्रा आयोग, महेमुद रहमान आयोग, तसेच राजेंद्र सच्चर कमेटी यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आयोगाच्या शिफारशी मध्येही स्पष्ट कळविले आहे, यामुळे मान.उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार कायद्यात तरतूद करून महाराष्ट्र सरकारने आरक्षण लागू करण्यासाठी तत्परता दाखवली.
     न्यायालयाने १९ जुलै २०१४ ला मुस्लिम समाजाला आरक्षण लागु करण्या संदर्भात आदेशीत केलेले असून,२०१४ नंतर आघाडी सरकार पाय उतार झाल्या नंतर मुस्लिम समाज मागास असून सुध्दा विद्यमान युती सरकारने मुस्लिम आरक्षण देण्यास विलंब केला आहे.
     म्हणून विशेष अधिवेशनात सहानूभुतीपुर्वक विचार करुन मुस्लिम आरक्षणाचे आरक्षण तात्काळ लागू करावे म्हणून आज स्वाभि माणी शेतकरी संघचनेच्या  वतिने अर्ज देण्यात आले.अर्जावर जिंतुर तालुकाध्यक्ष.इरशाद पाशा चाँद पाशा. पठाण हरुन खान.सोहेल खान.शे.अरबाज़.पठान नोमान.स.तौखिर.काशीनाथ खिल्लारे.शे.निसार.शे.गुलज़ार.शफि तांबोली.ईसाक मिर्ज़ा.मिर्ज़ा आमेर बेग.अरबाज़ पठान,आदीच्या स्वाक्षरी आहेत.