भाजपाची आरक्षणाच्या मुद्यावरून कोंडी करण्याचा प्रयत्न करताना उद्धव ठाकरे यांनी “मराठ्यांबरोबरच धनगर, मुस्लीम व अन्य समाजांनाही आरक्षण मिळायला हवं. मुस्लीम समाजाच्या काही ग्राह्य मागण्या आहेत, त्यांचा विचार व्हायला हवा,” अशी भूमिका सोमवारी पत्रकार परिषदेत मांडली होती. ठाकरे यांच्या भूमिकेचं ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहदुल मुसलमीन किंवा एमआयएम या असदुद्दिन ओवेसींच्या पक्षानं स्वागत केलं आहे. एरवी राजकीयदृष्ट्या एकमेकांचे कट्टर वैरी असलेले शिवसेना व एमआयएम भाजपाची कोंडी करण्यासाठी या मुद्यावर एकत्र येताना दिसत आहेत. मुस्लीमांसाठी पाच टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने देऊनही फडणवीस सरकार ते मानत नसल्याचं एमआयएमनं म्हटलं आहे. तसेच उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेचं स्वागत केलं आहे. एमआयएमचे आमदार इम्तियाझ जलील म्हणाले, “ही (उद्धव ठाकरेंची) सकारात्मक भूमिका आहे. भाजपानं देखील यापासून (उद्धव ठाकरेंच्या भूमिकेपासून) बोध घ्यायला हवा. परंतु काही भाजपा नेते त्यांच्या उक्तितून व कृतीतून मुस्लीमांना लक्ष्य करत आहेत.”मुंबई उच्च न्यायालयानंही मुस्लीमांची पाच टक्क्यांच्या आरक्षणाची मागणी मान्य केल्याचं जलील म्हणाले. मराठा समाजाची ओबीसी किंवा अन्मय मागासवर्गीयांमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी कोर्टानं फेटाळली, मात्र मुस्लीमांची मागणी ग्राह्य ठरवल्याचे ते म्हणाले. परंतु मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांची सरकारनं अमलबजावणी केली नसून ही बाब निषेधार्ह असल्याचे जलील म्हणाले.मुस्लीमांमधलं शैक्षणिक मागासलेपण दूर होण्याची गरज असून त्यासाठी शिक्षणक्षेत्रात आरक्षणाची गरज असल्याचे जलील म्हणाले. राहणीमान उंचावण्यासाठी उच्च शिक्षणाची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुस्लीमांना नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण मिळावं अशी आपली मागणी असून त्यासाठी आंदोलन छेडण्याचा विचार आपला पक्ष करत असल्याचे जमील यांनी सांगितले. यासंदर्भात लवकरच घोषणा करण्यात येईल असे जलील म्हणाले.जून 2014 मध्ये काँग्रेस – राष्ट्रवादीच्या सरकारनं मराठ्यांसाठी 16 टक्के तर मुस्लीमांसाठी पाच टक्के आरक्षण मंजूर केलं. नोव्हेंबर 2014 मध्ये उच्च न्यायालयानं मराठ्यांच्या आरक्षणाला व मुस्लीमांच्या सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षणाला स्थगिती दिली, तर मात्र शैक्षणिक संस्थांमधल्या आरक्षणाला अनुमती दिली होती.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें