आणि अखेर मुख्याधिकार्‍यांनी केला अनाधिकृत अकृषिक परवाना रद्द.

अद्यापही मुख्याधिकारी व जमीन मालकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करण्याचे गूढ मात्र कायम.

सेलू प्रतिनिधी शमशेर खान

शहरातील परतूर रोडवर असलेल्या अकृषिक केलेल्या जमिनीतील नियमानुसार सोडाव्या लागणार्‍या मोकळ्या जागेवरील अनाधिकृत भूखंड सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा चौकशी अधिकारी  राहुल कर्डिले यांनी जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या  अहवालानुसार सेलू नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी यांनी मूळ जमीन मालकास पत्र देऊन कळवले आहे की वाढीव भूखंडाची मान्यता रद्द करण्यात आलेली आहे मात्र टाउन प्लॅनिंगच्या मूळ नकाशावर अनधिकृतपणे वाढीव भूखंडाची नोंद घेणाऱ्या तत्कालीन तहसीलदार तथा मुख्याधिकारी व मूळ जमीन मालक यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे मात्र गुढ कायमच आहे. त्यामुळे वाढीव भूखंडाची नोंद रद्द केली असली तरी ज्या तत्कालीन तहसीलदार तथा मुख्याधिकारी व मूळ जमीन मालक यांनी केलेल्या खाडाखोडी मुळे त्यांच्यावर गुन्हा कोण व केव्हा दाखल करणार याचे गूढ मात्र अद्यापही कायम आहे.
याबाबतची अधिक वृत्त असे की येथील सेलू परतूर रोड लगत सर्वे नंबर 232 /1 मध्ये नियमानुसार अकृषिक केलेल्या जमिनीत सोडलेल्या मोकळ्या जागेवरील अनाधिकृत 23 भूखंड पाडून विक्री करत असल्याबाबत सेलूतील दिलिप डासाळकर यांनी जिल्हाधिकारी परभणी यांच्याकडे तक्रार केली होती त्यानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेलुचे   सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांना चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते .त्यानुसार सहाय्यक जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी याबाबत चौकशी करून जिल्हाधिकारी यांना अहवाल दिला होता दिलेल्या अहवालात सेलू नगरपरिषद हद्दीतील सर्व नंबर 232/1 मधील नियमानुसार मोकळे सोडलेल्या जागेत बेकायदेशीरपणे प्लॉट क्रमांक 205 ते 227 असे एकूण 23 भूखंड टाकून विक्री करणे त्यावर बांधकाम सुरू केल्यामुळे अन्य प्लॉट धारकांचा रस्ता बंद झाल्यामुळे लेआउट बदलताना नियमाचा भंग झालेला आहे मोकळी जागा हा लगतच्या रहिवाशांचा सर्वजनिक हक्क आहे तो डावलला गेला आहे तसेच त्यातील अनेक भूखंड चुकीच्या पद्धतीने पाडलेले आहेत व बेकायदेशीर आहेत त्यामुळे मूळ टाउन प्लॅनिंग च्या नकाशावर बेकायदेशीरपणे व खोटी नोंद घेणाऱ्या तत्कालीन मुख्य अधिकारी तथा तत्कालीन तहसीलदार आसाराम छडीदार व मूळ जमीन मालक यांचे विरुद्ध या एम आर टी पी कायद्याअंतर्गत कलम 52 नुसार गुन्हा दाखल करण्यात यावा तसेच सध्याचे मुख्याधिकारी देविदास जाधव यांच्याविरुद्ध प्रशासकीय कामे विहित कालावधीत न केल्यामुळे कार्यवाही करण्यात यावी असे विदित केलेली आहे त्यामुळे जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशान्वये  मुख्याधिकारी सेलू यांनी हुसेन खालम आयफान अँड सन्स तर्फे इरफान  हुसेन पिता आयफान राहणार सेलू यांना  पत्र देऊन कळवले आहे की232/1 मधील मोकळी जागा रद्द करता येत नाही  तसेच अथवा त्याचे क्षेत्रफळ कमी करता येत नाही तसेच विकास आराखड्यातील रस्त्यासाठी आरक्षित जागेवर कोणत्याही प्रकारचे भूखंड अथवा अन्य विकास करता येत नाही त्यामुळे नगरपरिषद सेलू सर्वसाधारण सभा दिनांक  28 .7. 2016 ठराव क्रमांक 1 अन्वये आपल्या लेआऊटमधील ठराव क्रमांक 31
29 .4 .2016 रोजी रद्द करण्यात आला होता त्या अन्वये  मंजूर केलेला भूमी अभिन्यास महाराष्ट्र नगर रचना अधिनियम 1965 चे कलम 51 अन्वये दिलेली परवानगी रद्द करण्याचा अधिकार असल्याने रद्द करण्यात येत आहे
तसेच दुय्यम निबंधक सेलू यांनाही प्रत देऊन कळवले आहे की सर्वे नंबर 232/1 मधिल प्लॉट क्रमांक 205 ते 227 च्या नोंदी रद्द करण्यात आले असून त्याजागी संदर्भात कोणतीही खरेदी विक्रीचे व्यवहार करू नये असे  कळवले आहे त्यामुळे सदरील जागेवरील वाढीव अनधिकृत भूखंड रद्द केले मात्र एम आर टि पी 52 अंतर्गत करावयाची असलेली फौजदारी अद्यापही झालेली नाही त्यामुळे तत्कालीन व सध्याचे मुख्य अधिकारी यांच्यावरील फौजदारी कारवाई चे काय झाले, व ती कोण व केव्हा करणार याबाबत अद्यापही गूढ कायम आहे.