मुंबई: लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत राज्य सरकार 4 महिन्यात केंद्र सरकारला अहवाल सादर करणार आहे.देशांत विविध निवडणुकांमुळे सुमारे 315 दिवस आचारसंहितेमध्ये जातात. याचा परिणाम राज्याच्या कामावर, प्रशासनावर, विकासावर होतो. म्हणूनच निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत राज्य सरकार केंद्राला येत्या चार महिन्यात अहवाल देणार आहे.
निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत प्रत्येक राज्याला अहवाल देण्याबाबतच्या सूचना केंद्राने केल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांचा समावेश असलेली दोन सदस्यीय समिती सर्व प्रमुख लोकप्रतिनिधी, सनदी अधिकारी आणि विविध संस्था यांच्याशी चर्चा करून अहवाल केंद्राला पाठवणार आहे.
कोणत्या राजकीय पक्षाच्या फायद्यासाठी नाही, तर दीर्घकालीन विचार करुनच हा अहवाल तयार करत असल्याचं समितीचे प्रमुख सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केलं.
*पुढील वर्षी एकत्र निवडणुका?*
जास्तीत जास्त राज्यांमध्ये लोकसभेच्या निवडणुकीसोबतच विधानसभेची निवडणूक घेण्यासाठी शासकीय स्तरावर हालचाली सुरु झाल्या आहेत. काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुकीसोबत लोकसभा निवडणूक घेतली जाण्याची शक्यता आहे. यामध्ये ताळमेळ बसवण्यासाठी लोकसभा निवडणूक नोव्हेंबर-डिसेंबर 2018 मध्येही होऊ शकते, असं वृत्त 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने काही दिवसांपूर्वीच दिलं होतं.
*मोदी – शाह धक्का देणार?*
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांची जोडी पुन्हा एक धक्का देण्याच्या तयारीत आहेत. आगामी लोकसभा निवडणुका या मुदतीपूर्वीच घेण्याचा विचार मोदी-शाहा जोडीचा आहे. आगामी लोकसभा निवडणुका नियमानुसार एप्रिल ते जून 2019 यादरम्यान होणं अपेक्षित आहे. मात्र मोदी-शाह त्यापूर्वीच म्हणजे 2018 च्या शेवटी लोकसभा निवडणुका जाहीर करण्याची शक्यता आहे. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका एकत्रित घेण्यासाठी, हा निर्णय घेण्याची त्यांची तयारी आहे. सप्टेंबर 2017 मध्ये ‘नवभारत टाईम्स’ने याबाबतच वृत्त दिलं होतं.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें