आरक्षण न उठवताच एन-ए केल्याने मारोती नगर नगरसह अन्य दोन वसाहती अनाधिकृत.
सेलू प्रतिनिधी
सेलू येथील यशवंत जिनिंग प्रेसिंग अँड ऑइल मिल या जमिनीवर असलेले व शासनाच्या विकास आराखड्यात औद्योगिक आरक्षण कायम असलेल्या जमिनीवर औद्योगिक आरक्षण असतानाही व शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता त्यावर नगरपरिषद सेलुच्या मुख्याधिकाऱ्यांशी संगणमत करून निवासी अकृषिक(एनए ४४) केल्यामुळे सेलू येथील मारुती नगरसह यशवंत नगर व नितीन गृहनिर्माण संस्था या उच्चभ्रू असलेल्या वसाहती अनधिकृत असून सेलूतिल ज्या टॉप टेन ग्रुपने सदरील जमीन विकत घेऊन प्लॉटिंग करून विकलेली आहे त्यांनी सर्वसामान्य नागरिकांना चुना लावला असून शासनाची फसवणूक केली आहे.
याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की सेलू येथील यशवंत सहकारी जिनिंग प्रेसिंग अँड ऑइल मिल हा कारखाना सर्वे नंबर २११ व २१२ यावर उभारली होती मात्र काही दिवसातच सदरील कारखाना दिवाळखोरीत निघाल्या मुळे अल्पावधीतच त्याची करण्यात ठराव घेण्यात आला होता त्यानुसार सदरील जमीन विक्री करण्याचा ठराव इसवी सन 1991 मध्ये घेण्यात आला होता मात्र सहकारी यशवंत सहकारी जिनिंग प्रेसिंग अँड ऑइल मिल ची जमीन असल्यामुळे या संस्थेवर महावितरण बँक व इतर काही खाजगी स्वरूपाचे कर्ज होते त्यामुळे काही सामाजिक संस्थांनी जमिनीची मागणी केलेली होती मात्र त्यांना जमिनीची विक्री न करता सेलू तील काही सामाजिक राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी आपापसात संगनमत करून जमीन विकत घेण्याचे ठरल्यामुळे आपापल्या सोयीनुसार 1991 ,1 998 तसेच 2004 मध्ये सदरील जमिनीची विक्री सेलू तील टॉप टेन असलेल्या व समजल्या जाणाऱ्या नागरिकांनी स्वहितासाठी विकत घेऊन प्लॉटिंग करण्याचा निर्णय घेतलेला होता त्यानुसार सेलू तील मा.आ. हरिभाऊ लहाने यांचे चिरंजीव कुणाल लहाने, सेलू चे नगराध्यक्ष विनोद बोराडे यांचे भाऊ मुकेश हरिभाऊ काका बोराडे, माजी नगराध्यक्ष हेमंतराव आडळकर यांचे भाऊ राजेंद्र आडळकर, सुधाकर पवार, प्रवीण बिनायके, जयप्रकाश बिहानी ,नंदकिशोर बाहेती, राजेश लोया ,संजय लोया ,भास्कर लहाने ,श्रीनिवास झंवर, इत्यादींनी सदरील जमिनीवर असलेले औद्योगिक आरक्षण जे महाराष्ट्र शासनाने सेलू च्या विकास आराखड्यात नमूद केलेले आहे सदरील आरक्षण हे 1968 ते आजपर्यंत कायम असून ते उठवण्याकरिता मंत्रिमंडळाची व शासनाची परवानगी लागते मात्र सेलू तिल या टॉप टेन ग्रुप ने कुठलेही आरक्षण न उठवता व शासनाची परवानगी न घेता बिनधास्तपणे सदरील जमिनीवर निवासी अकृषिक एन ए ४४ तेही केवळ सेलू नपच्या तत्कालीन मुख्याधिकारी कडून न.प.चा ठरावच घेतलेला होता त्या ठरावाच्या आधारे थातूर-मातूर लेआउट करून सेलू चे उपजिल्हाधिकारी यांच्याकडून त्यांना जमिनीवर असलेल्या आरक्षणाची माहिती दडवून निवासी अकृषिक एन ए ४४ करून घेतले व त्याद्वारे भूखंड विक्री करून या परिसरात मारुती नगर , यशवंत नगर, नितीन गृहनिर्माण संस्था, या सेलू तील उच्चभ्रू वस्त्या निर्माण झाल्या त्यात सेलू तील विविध पक्षांचे पदाधिकारी नेते ,व्यापारी व सर्वसामान्य नागरिकांनी आपली जीवन भराची कमाई निवाऱ्याकरिता लावून राहण्याकरिता घर उभे केले खरे पण या टॉप टेन ग्रुपने सर्वसामान्य नागरिकांना चुना लावून त्यांची व शासनाची ही फसवणूक केलेली आहे त्यामुळे या वस्त्यांचे आता काय होणार याकडे सर्व सेलू करांचे लक्ष लागून आहे याबाबत सेलू येथील दिलीप डासाळकर व राम सोनवणे यांनी याबाबतची तक्रार जिल्हाधिकारी परभणी तसेच मुख्य सचिव सहकार व पणन मंत्रालय मुंबई आणि मुख्य सचिव उद्योग मंत्रालय मुंबई आणि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना दिलेली असून याप्रकरणी सखोल चौकशी करण्यात येऊन सदरील जमिनीवर केलेले अनधिकृत निवासी अकृषिक एन ए४४ रद्द करण्यात यावे तसेच कुठलीही शहानिशा न करता असलेल्या आरक्षित जागेवर याकरिता मदत करणाऱ्या न प कर्मचाऱ्यांसह तहसीलदार उपजिल्हाधिकारी व अन्य आणि महसूल कर्मचाऱ्यांनी सहकार्य केले त्या सर्वावर कार्यवाही करण्यात यावी अशी मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें