भूखंड,सदनिका न.प.च्या ताब्यात देण्याचे मुख्याधिकाऱ्यांचे लेखी आदेश.
सेलू प्रतिनिधी
शहरातील नगर परिषदेच्या मालकीच्या विविध 45 मालमत्ता एल.आय.जी.एच. कॉटर सह शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता परस्पर विक्री केलेल्या माजी नगराध्यक्षला परभणी चे जिल्हाधिकारी पी. शिवशंकर यांनी फार मोठा दणका दिला असून सदरील 45 मालमत्ता नपचा ताब्यात घ्याव्यात असे आदेश दिले आहेत त्यामुळे न प प्रशासनात व सेलु शहरात एकच खळबळ उडाली आहे
याबाबतचे वृत्त असे की सेलू नगरपालिकेचे माजी नगराध्यक्ष मारुती चव्हाण यांनी 1997 मध्ये नगरपरिषदेच्या मालकीचे 5 एल.आय.जी.एच. हे शहराच्या मध्यवस्तीत असलेले पाच घरे व 40 मोकळे भूखंड स्वतःच्या हितसंबंधीताना तसेच आजी-माजी नगरसेवकांना आंदण
दिल्याचे दाखवून केवळ पाच पाच हजार रुपयात विकल्याचे दाखवून नगरपरिषदेचे कोट्यावधी रुपयांचे नुकसान केले होते याबाबत दिलीप डासाळकर यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडे 2016 मध्ये तक्रार केली होती सलग तीन वर्ष या प्रकरणाचा पाठपुरावा केल्यानंतर सेलू चे तत्कालीन सहाय्यक जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी याबाबत अभ्यासपूर्ण अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठवून संबंधित प्रकरणात शासनाची कुठलीही परवानगी न घेता विकल्याचे दिसून आल्याचे स्पष्ट मत मांडून सदरील जागा नपचा ताब्यात घ्याव्यात असा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना दिल्यामुळे २८.६.२०१८ रोजी परस्पर विकलेल्या त्या मालमत्ता नपणे तात्काळ ताब्यात घ्याव्यात या आशयाचे पत्र सेलू नगर परिषदेला दिले त्यानुसार सेलू नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी यांनी१७.७.२०१८ रोजी संबंधित सर्व भूखंडधारक व सदनिकाधारकांना नोटीस देऊन कळवले आहे की ०७.०१.१९९७ च्या ठराव क्रमांक 44 नुसार आपणास देण्यात आलेला भूखंड व सदनिका याबाबत चा ठराव रद्द करण्यात आलेला असून या ठरावामध्ये सर्व सर्व मालमत्ता नगरपरिषदेने ताब्यात घ्याव्यात असे म्हटले आहे त्यामुळे आपणास ही नोटीस मिळाल्यापासून 15 दिवसाच्या आत आपली जागा मोकळी करून नगरपरिषदेच्या ताब्यात देण्यात यावी अन्यथा सदर जागा नगरपरिषद ताब्यात घेऊन त्यावर झालेला खर्च आपणाकडून वसूल करण्यात येईल असे स्पष्ट लेखी आदेश दिलेले आहेत त्यामुळे नगर परिषद गोटात व सेलु शहरात खळबळ उडाली आहे जिल्हाधिकाऱ्यांचा हा निर्णय म्हणजे माजी नगराध्यक्ष मारुती चव्हाण यांना दिलेला मोठा हिसका आहे त्यामुळे मारुती चव्हाण यांना सहा वर्षे निलंबनाच्या कारवाईला तोंड ही द्यावे लागू शकते मात्र त्याकरिता जिल्हाधिकाऱ्यांनी तसा अहवाल शासनाकडे पाठवलं जाण्याची शक्यता आहे.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें