सेलू शहरातील बोगस पॅथॉलॉजी सेंटरवर कार्यवाही करा.वैद्यकीय अधिक्षक व मुख्याधिकारी यांना दिले निवेदन.

अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चे डॉ. विलास मोरे यांची मागणी.

प्रतिनिधी.समशेर खान.
 सेलू :-  सेलू शहरात अनेक डि.एम.एल.टी. किंवा इतर अहर्ता धारक व्यक्ती लँबरोटरी चा रिपोर्ट स्वतः प्रमाणित करून रुग्णांना देतात. हा प्रकार सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचे उल्लंघन करणारा असून हा रिपोर्ट प्रमाणित करण्याचा अधिकार हा पॅथॉलॉजीच्या विषयांमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण  घेतलेले आणि मेडिकल कौन्सिल कडे नोंदणी केलेले पॅथॉलॉजिस्ट डॉक्टरच हा रिपोर्ट प्रमाणित करू शकतात त्यामुळे सेलू शहरात पात्रता  नसताना रिपोर्ट देणाऱ्या लॅबरोटरी चालकां विरुद्ध कार्यवाही करावी अशी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतीचे परभणी जिल्हाध्यक्ष डॉ. विलास मोरे यांनी उपजिल्हा रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक व  नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी  यांच्याकडे केली आहे.

सदर निवेदनात असे नमूद केले आहे की सेलू शहरात लॅबरोटरी रिपोर्ट देणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर असून यामधील बहुतांशी लॅबरोटरी चालकांना रिपोर्ट प्रदान करण्याची पात्रता नाही. खरेतर लॅबोरेटरी रिपोर्ट प्रमाणीत करण्याची पात्रता ही केवळ पॅथॉलॉजी विषयात पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेल्या आणि मेडिकल कौन्सिल ला नोंदणी केलेल्या डॉक्टर यांची असताना शहरात डीएमएलटी किंवा इतर आहर्ताधारक हे बोगस वैद्यकीय व्यवसाय चालवीत आहेत १२ डिसेंबर २०१७ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे ही बाब उल्लंघन ठरणारी आहे .विशेष बाब म्हणजे पात्रता नसलेल्या व्यक्ती लॅबरोटरी चे रिपोर्ट देत असल्यामुळे त्याचा रिपोर्ट कितपत खरा आणि बरोबर आहे या बाबतीत शंका निर्माण होत आहे. आणि त्या रिपोर्ट आधारे डॉक्टर जर उपचार करीत असतील तर हा प्रकार रुग्णांच्या जिवाशी खेळण्याचा आहे त्यामुळे वैद्यकीय अधीक्षक उपजिल्हा रुग्णालय सेलू व नगरपरिषद सेलूचे मुख्याधिकारी यांनी याप्रकरणी शहरातील संपूर्ण लॅबरोटरी ची  तपासणी करून यामध्ये पात्रता नसताना बोगस व्यवसाय करीत असलेल्या डॉक्टरांविरुद्ध महाराष्ट्र वैद्यक व्यवसायिक अधिनियम १९६१  कलम 33 (०१) व ३३(०२) नुसार कार्यवाही करावी मागणी अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत चे परभणी जिल्हाध्यक्ष डॉ विलास मोरे यांनी केली आहे

🔹समित्या नावालाच....

बोगस डॉक्टरांचा शोध घेऊन त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करण्यासाठी शासनाने ५ फेब्रुवारी २००३ रोजी शासन निर्णय निर्गमित करून याबाबत जिल्हा व तालुका स्तरावर समित्यांची स्थापन केली होती. परंतु आजही या समित्या कागदावरच असल्याची बाब समोर येत आहे. जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकारी (अध्यक्ष) शल्यचिकित्सक व जिल्हा जिल्हा आरोग्य अधिकारी तर तालुकास्तरावर गटविकास अधिकारी (अध्यक्ष) आरोग्य विस्तार अधिकारी व तालुका वैद्यकीय अधिकारी, त्याचबरोबर नगर परिषदेमध्ये मुख्याधिकारी (अध्यक्ष)  आरोग्याधिकारी अशा प्रकारच्या समित्या गठीत करण्यात आल्या असून त्यांनी या संबंधात डॉक्टर विरुद्ध दाखल केलेले गुन्हे हे दखलपात्र व बेजामीन आहेत मात्र असे असतानाही या समितीकडून मात्र कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही होत नसल्यामुळे ह्या समित्या कागदावरच आहेत. असे म्हणण्याची वेळ आली आहे.

🔹मानवाधिकार आयोगाचे ही  अंमलबजावणीचे निर्देश....

मानवाधिकार आयोगाने २१ जानेवारी २०१८ रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे तात्काळ पॅथॉलॉजिकल प्रयोगशाळा चालविण्या संदर्भात न्यायालयाने जे आदेश दिले आहेत ते आदेश प्राप्त झाल्यानंतर याबाबत आठ आठवड्यात  निर्णयाची अंमलबजावणी करावी असे आदेशही मानवाधिकार आयोगाने दिलेले असतानाही मात्र याबाबत कुठेही कारवाई होताना दिसत नाही. ही बाब ही विशेष म्हणावी लागेल.