२३ गांव पाणी - पुरवठा योजना नामशेष होण्याच्या मार्गावर !

२३ गांव पाणी - पुरवठा योजना नामशेष होण्याच्या मार्गावर !

चारठाणा. ( प्रभाकर कुर्हे )
युती शासनाच्या काळात कोट्यावधी रुपये खर्च करुन कार्यन्वयीत करण्यात आलेली २३ गांव पाणी पुरवठा योजना मागच्या अनेक वर्षापासुन बंद अाहे.दरम्यान नियोजना अभावी सदर योजना नामशेष होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
 जिंतुर तालुक्यातील ग्रामीण भागातील गावांना मुबलक असा पाणी पुरवठा व्हावा या उद्देशाने कार्यन्वयीत करण्यात आलेली युती शासनाच्या काळातील हि अत्यंत महत्वाकांशी योजना आहे.सुरवातीला या योजनेस २३ गांवे जोडण्यात आल्याने त्याला शासन दरबारी २३ गांव योजना संबोधले जाते.परंतु याच योजनेला नंतर पुन्हा पाच नविण गावांचा सामावेश करण्यात आला आहे.सदर योजनेची पाणी पुरवठा करणारी विहिर येलदरी जलाशयात असल्याने सदर विहीरीला मुबलक पाणी आहे.तर या योजनेचे जलशुध्दीकरण केंद्र दहेगांव येथे आहे.
सदर २३ गाव योजनेत पिंपळगांव , पिंपळगांव काजळे तांडा, करंजी, भोसी, कावी, दहेगांव, सावरगांव, सावरगांव तांडा,हनवतखेडा, नवहत्ती तांडा, ब्राम्हणगांव , वाघी, धानोरा, धमधम, वडी, चारठाणा, गारठेकी, जांभरुन, मोहाडी, कान्हा, आदी गावांचा समावेश आहे.
सदर योजनेवर शासनाचा कोट्यावधीचा खर्च झालेला असुनही केवळ नियोजना अभावी  सदर योजना मागच्या अनेक वर्षापासुन बंद आहे. जिवन प्राधिकरण खात्या मार्फत या योजनेचे काम करण्यात आले होते.प्रारंभी काही वर्ष संबधित खात्याने हि योजना चालविली होती.नंतर सदर योजना जि.प.च्या ग्रामीण पुरवठा विभागाने हस्तातंरीत करुन घ्यावी  व चालवावी असे जिवन प्राधिकरण खात्याचे म्हणने होते.परंतु सदर योजना परिपुर्ण नसल्याने जि.प.च्या ग्रामीण पुरवठा विभागाने हि योजना स्वता: कडे हस्तातंरीत करुन घेतली नाही. दरम्यान हा वाद अनेक वर्ष सुरुच आहे.सदर वादात हि योजना अनेक वर्षा पासुन बंद आहे.सन २०१० मध्ये माजी आमदार रामप्रसाद बोर्डीकर यांनी सातत्याने शासन दरबारी पाठपुरावा केल्याने सदर योजना जिवन प्राधिकरण विभागाने चालविली होती.पण त्या नंतर मात्र प्रशासनाने सदर योजनेकडे डोळे झाक केल्याने
मागच्या अनेक वर्षापासुन सदर योजनेचा पाणी पुरवठा बंदच अाहे. शासनाने कोट्यावधी रुपये खर्च करुन कार्यान्वयीत केलेल्या सदर योजनेचा जनतेस उपयोग होत नाही. त्यातच हि पाणी पुरवठा योजना अनेक वर्षापासुन सारखी बंद असल्याने अधिकारी किंवा कर्मचारी इकडे फिरकत नसल्याने सदर योजनेची मोठ्या प्रमाणात अनेक ठिकाणी तुट - फुट झाली असुन सदर योजनेचे मोठे आर्थीक नुकसान देखील झाले आहे. प्रशासन आणी लोकप्रतिनिधी यांनी या प्रकरणात लक्ष घालुन सदर योजना पुर्ववत सुरु करण्या संर्दभात प्रशासकीय पातळीवर  प्रयत्न करणे जरुरीचे असुन नसता सदर योजना हि नामशेष होऊन इतिहास जमा झाल्या शिवाय राहाणार नाही.अशी शक्यता ग्रामीण भागातील नागरीक व्यक्त करीत आहेत.