आता फरार गुन्हेगारांची संपत्ती होणार जप्त, अध्यादेश मंजूर.

आता फरार गुन्हेगारांची संपत्ती होणार जप्त, अध्यादेश मंजूर.

आर्थिक गुन्हे करून देश सोडून पळून जाणाऱ्या गुन्हेगारांची संपत्ती जप्त करून त्यांची नाकेबंदी करण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. याबाबत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतच्या अध्यादेशास मंजुरी मिळाली आहे. राष्ट्रपतींच्या सहमतीनंतर यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

लोकसभेत १२ मार्चला 'फरार आर्थिक गुन्हेगार विधेयक २०१८' हा अध्यादेश सादर करण्यात आला होता. परंतु संसदेत झालेल्या गोंधळामुळे हे विधेयक मंजूर होऊ शकले नव्हते. विजय मल्ल्या आणि नीरव मोदीसारखी प्रकरणे समोर आल्यानंतर हा अध्यादेश आणण्याचा सरकारने निर्णय घेतला होता.

कर्ज घेतल्यानंतर जे परदेशात पळून जातात आणि देशात परतण्यास नकार देतात अशा गुन्हेगारांना, तसेच त्यांनी केलेल्या गुन्हाविरोधात अटक वॉरंट काढण्यात आले असेल अशा गुन्हेगारांना, तसेच ज्यांनी १०० कोटी रुपयांहून अधिक कर्जासाठी ज्यांचे नाव डिफॉल्टर्स यादीत नमूद असेल अशा गुन्हेगारांना या विधेयकातील तरतुदी लागू होणार आहेत.

या अध्यादेशानुसार, अशा गुन्हेगार व्यक्तींच्या परवानगी शिवाय त्यांची संपत्ती जप्त केली जाऊ शकणार आहे. या अध्यादेशातील तरतुदींनुसार जप्त केलेल्या संपत्तीचा लिलाव करून ते कर्ज फेडण्याचे कामही होणार आहे. शिवाय अशा आर्थिक गुन्हेगारांविरोधात पीएमएलए कायद्यांतर्गत खटला चालवला जाणार आहे.

या अध्यादेशानुसार, संचालक किंवा उपसंचालक (एमपीएलए, २००२ अंतर्गत नियुक्त) विशेष कोर्टासमोर कर्ज घेऊन परतावा न करणाऱ्या व्यक्तीला पळून गेलेला आर्थिक गुन्हेगार घोषित करण्याची मागणी करू शकणार आहेत. मात्र संबंधित व्यक्तीला पळून गेलेला आर्थिक गुन्हेगार का ठरवावे याची कारणेही द्यावी लागणार आहेत.

या मागणीपत्रानंतर विशेष कोर्ट त्या व्यक्तीला नोटीस पाठवून ६ आठवड्यांमध्ये कोर्टासमोर हजर राहण्याचे आदेश देऊ शकते. त्यानंतर ती व्यक्ती कोर्टाच्या आदेशानुसार हजर राहिली, तर त्याला पळून गेलेला आर्थिक गुन्हेगार म्हणून संबोधण्याची मागणी रद्द करण्याची तरतूदही अध्यादेशात करण्यात आली आहे.