पत्रकार संरक्षण कायद्याची अंमलबजावणी करा.
सेलू तालुका मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांना निवेदन.
समशेर खान.
सेलू ( प्रतानीधी )
लोकशाहीचा चौथा आधारस्तंभ असलेल्या पत्रकारांना निर्भिड पणे पत्रकारीता करता यावी याकरिता विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पत्रकार संरक्षण कायदा एकमताने मंजूर झाला होता परंतु एक वर्षे संपले तरी त्याची अंमलबजावणी होत नाही.म्हणुन या कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी अशी मागणी मुख्यमंत्री महोदयांकडे अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परीषेशी सलग्न सेलू तालुका मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने ७ एप्रिल रोजी दि
करण्यात आली असुन या मागणीचे निवेदन सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांना देण्यात आले.
शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजना योजनेची माहिती जनतेपर्यंत पोहोचविण्यासाठी पत्रकारांची भूमिका महत्त्वाची आहे . बहुतांश ठिकाणी बातमी प्रकाशित झाल्यानंतर रोेषभावनेतून पत्रकारांवर हल्ले झाले आहेत. दरम्यान पत्रकारांना निर्भीडपणे पत्रकारिता करता यावी याकरिता महाराष्ट्र शासनाने ७ एप्रिल २०१७ रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये पत्रकार संरक्षण कायदा हा एकमताने मंजुर केला परंतु एक वर्ष संपले तरी या कायद्याची अंमलबजावणी मात्र झाली नाही शासनाने पत्रकारांची दिशाभूल केली असून तोंडाला पाने पुसण्याचे काम केले आहे . हा कायदा संमत होण्यापूर्वी २०१६ मध्ये राज्यात पत्रकार ८५ हल्ले झाले होते परंतु कायदा संमत झाल्यानंतर २०१७ मध्ये हल्ल्याचे प्रमाण ५४ वर आले . मात्र त्यानंतर कायद्याची आंमलबजावणी होत नसल्याने पत्रकारावर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे यामुळे निर्भिड पत्रकारिता करण्यासाठी पत्रकार संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीची अत्यंत आवश्यक्ता आहे .त्यामुळे शासनाने पत्रकारांचा अंत न पहाता किंवा वेळ न घालवता कायद्याची तात्काळ अंमलबजावणी करावी अशा मागणीचे निवेदन अखिल भारतीय मराठी पत्रकार परिषदेशी सलग्न असलेल्या सेलु तालुका मराठी पत्रकार संघाच्या वतीने सहाय्यक जिल्हाधिकारी यांना दिले आहे या निवेदनावर मोहन बोराडे ,लक्ष्मण बागल ,दिलीप मोरे , रेवणअप्पा साळेगांवकर ,राहुल खपले ,मोहसिन अहेमद , कांचन कोरडे ,विलास शिंदे ,अशोक अंभोरे ,महमंद ईलीयास ,राधाकिशन कदम , पंकज सोनी ,निसार पठाण ,श्रीपाद रोडगे , संतोष गरड यांच्या स्वाक्षर्या आहेत.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें