परभणीमध्ये येत्या 19 एप्रिल रोजी हजार कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या कामांचे ई- भूमिपूजन - पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर
मुख्यमंत्री आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक मंत्र्यांच्या हस्ते होणार ई-भूमिपूजन.
मुंबई, दि. 11 : राष्ट्रीय तसेच राज्य महामार्गासह सुमारे आठशे कोटीं रुपयांचे रस्ते, वीज उपकेंद्रे, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, अमृत पाणीपुरवठा योजना, प्रधान मंत्री आवास योजनेतील घरे अशा सुमारे 1 हजार 70 कोटी रुपयांच्या कामांचे ई-भूमिपूजन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांच्या हस्ते परभणी येथे दिनांक 19 एप्रिल 2018 रोजी केले जाणार आहे, अशी माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री बबनराव लोणीकर यांनी आज दिली.
मंत्रालयातील पत्रकार संघामध्ये पत्रकारांशी संवाद साधताना ते बोलत होते. यावेळी माजी आमदार विजय गव्हाणे उपस्थित होते. श्री. लोणीकर यावेळी म्हणाले की, केंद्रीय मंत्री श्री. गडकरी यांच्या माध्यमातून राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होत आहे. परभणी जिल्ह्यात सध्या 342 कि. मी. लांबीचे 2 हजार 348 कोटी रुपयांच्या रस्त्यांचे काम चालू असून231 कि.मी. चे 1 हजार 597 कोटी रुपयांचे नवीन राष्ट्रीय महामार्ग मंजूर करण्यात आले आहेत.
त्यांनी पुढे माहिती दिली की, दि. 19 एप्रिल रोजी 702 कोटी 57 लाख रुपयांचे राष्ट्रीय महामार्ग, नाबार्ड अर्थसहाय्यित 19 कोटी 31 लाख रुपयांचे रस्ते, मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेतून 77 कोटी 99 लाख रुपयांचे रस्ते, 33 के.व्ही.चे 15 वीज उपकेंद्रे, 6 मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना प्रकल्प तसेच अमृत पाणीपुरवठा योजना, जिल्हा परिषद अंतर्गत पाणीपुरवठा योजना, प्रधान मंत्री आवास योजना, सौभाग्य योजना, ग्रीड पाणीपुरवठा योजना अशी एकूण सुमारे 1 हजार 70 कोटी रुपये खर्चाच्या कामांचे ई- भूमिपूजन परभणीच्या जिल्हा क्रीडांगणावर आयोजित कार्यक्रमात केले जाणार आहे.
श्री. लोणीकर यांनी पुढे माहिती दिली की, परभणी जिल्ह्यातील 13 तालुक्यात गेल्या 3 महिन्यांपासून समाधान शिबीरे आयोजित केली जात आहेत. यासाठी विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी ते तलाठी अशी सर्व महसूल यंत्रणेतील 1800 अधिकारी कर्मचाऱ्यांची कार्यशाळा घेऊन प्रशिक्षण देण्यात आले. गेल्या 3 महिन्यांपासून समाधान शिबीरातून परभणी व जालना जिल्ह्यातील सुमारे 2 लाख लोकांना समाधान शिबीरातून केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ दिला आहे. या शिबीरांमध्ये जिल्हास्तरावरील 27 विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी तालुक्याच्या ठिकाणी एकत्र येऊन लाभ दिला जात आहे. यातून प्रधानमंत्री आवास योजनेची घरे, रमाई आवास योजना, शबरी योजनेतील घरांचे वाटप आणि मंजुरीच्या प्रमाणपत्रांचे वाटप करण्यात आले आहे.
प्रधान मंत्री उज्ज्वला योजनेच्या एलपीजी गॅस टाक्यांचे वितरण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेच्या विहीरींचे मंजुरी प्रमाणपत्र वाटप, परभणी व जालना जिल्ह्यातील 4 तालुक्यातील महिला बचत गटांना कर्जाचे व अनुदानाचे वाटप आदी उपक्रम या समाधान शिबीरांमधून राबविण्यात आले. तालुक्यांच्या ठिकाणी शिबीरांचे आयोजन करत असतानाच गावस्तरावरही ग्रामसभा आयोजित करुन योजनांचा लाभ देण्यात आला. समाधान शिबीरे व अन्य माध्यमातून लाभ दिलेल्या या 2 लाख लाभार्थ्यांना 19 एप्रिल रोजीच्या कार्यक्रमासाठी आमंत्रित करण्यात आले आहे, असेही ते म्हणाले.
या शिबीरांमध्ये वर्षानुवर्षे रखडलेल्या वारसाहक्काच्या फेरफार नोंदीही मोठ्या प्रमाणात घेऊन सामान्य शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम करण्यात आले. सुमारे 200 ट्रॅक्टरचे वाटप शेतकऱ्यांना करण्यात आले. नागरिकांचे वर्षानुवर्षे रखडलेले पाणी पुरवठा, वीज, महसूल नोंदी आदी प्रश्न या शिबीरांमधून सोडविण्यात आले असे सांगून श्री. लोणीकर म्हणाले की, या शिबीरांच्या आयोजनासाठी जिल्ह्यातील खासदार, आमदार तसेच अन्य लोकप्रतिनिधी आणि शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी खूप मेहनत घेतली. शिबीरांमध्ये उत्कृष्ट काम केलेल्या शासकीय अधिकारी- कर्मचाऱ्यांचा सत्कारही 19 एप्रिलच्या कार्यक्रमात केला जाणार आहे, अशीही माहिती श्री. लोणीकर यांनी यावेळी दिली.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें