*मंठा व परतूर मतदार* *संघात महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वाढीव* *प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या सर्व विहिरींच्या कामांना मंजूरी देवून निधी उपलब्ध करुन देणार==मा.ना.श्री.बबनराव लोणीकर,
मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता.
समशेर खान.मुंबई दिनांक २७ मार्च, २०१८, मंठा व परतूर मतदार संघामध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत वाढीव विहीरींना प्रशासकीय मान्यता दिलेली असून या सर्व विहीरींची कामे पूर्ण करण्यासाठी वाढीव मान्यता व निधी शासनाकडून देण्यात येईल असे प्रतिपादन राज्याचे पाणी पुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा पालकमंत्री, जालना श्री.बबनराव लोणीकर यांनी आज रोजी मंत्रालय येथे पत्रकारांसमवेत बोलताना सांगितले.
जालना जिल्हयातील विशेषत: परतूर, मंठा या मा.मंत्री महोदयांच्या मतदार संघातील महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत नेमून दिलेल्या उदृीष्टापेक्षा जास्त विहीरींना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आल्यामुळे लाभधारकांच्या मध्ये निर्माण झालेल्या संभ्रमाबाबत पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांबाबत मा.मंत्री श्री.बबनराव लोणीकर यांनी सांगितले यापुढे त्यांनी सांगितले की,भाजपा आघाडीचे सरकार हे गंभीरपणे शेतक-यांच्या पाठीशी उभे असून मागील ४ वर्षामध्ये कर्ज माफीसह सर्व कल्याणकारी योजना शेतक-यांसाठी सरकारने प्रभावीपणे राबविल्या आहेत. सरकारने प्रत्यक्ष कृति करण्यावर भर दिला असून शेतक-यांसाठी पिक विमा, दुष्काळी अनुदान, गारपिटीचे अनुदान यासोबत मागिल त्याला शेततळे, शेततळयाचे अस्तरीकरण, तुषार सिचंन, ठिबक सिंचन, शेतीचे यांत्रिकीकरणासाठी ट्रॅक्टर खरेदीसाठी मोठा दिलासा देण्याचे काम केले आहे.
मागील ३ वर्षापासून शासनाने मा.मुख्यमंत्री श्री.देवेंद्र फडणवीस यांचे नेतृत्त्वाखाली जलयुक्त शिवार योजना, मंठा, परतूर मतदार संघात प्रभावीपणे राबविण्यात आली. त्याचे परिणाम स्वरुप अनेक गावांच्या भूजल पातळीमध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले. कायमस्वरुपी दुष्काळापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी या सरकारने उचलेल्या धोरणात्मक पावलाचे हे सकारात्मक निकाल महाराष्ट्रभर बघायला मिळत आहेत. पाणी पातळीत झालेली वाढ पाहून मतदार संघामध्ये अनेक अल्प भूधारक शेतक-यांनी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत विहीरींची मागणी तालुका स्तरावर केलेली होती. ही मागणी विचारात घेता नेमून दिलेल्या उदृीष्टापेक्षा जास्तीची मागणी प्रशासनाकडे प्राप्त झाली होती. ही जास्तीची मागणी शासनाकडून मंजूर करुन दिल्या जाईल व त्यासाठी माहे फेब्रुवारी 2018 रोजीच पालकमंत्री श्री.लोणीकर यांनी रोजगार हमी मंत्री, मा.ना.श्री.जयकुमार रावल यांना पत्र लिहून सुधारित उदृीष्ट मंजूर करण्याचे कळविले आहे.6 त्याप्रमाणे मतदार संघामध्ये कळविले आहे. त्याप्रमाणे मतदार संघामध्ये मंजूर केलेल्या सर्व विहीरींना सुधारीत प्रशासकीय मान्यता देवून निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल असे, मा.मंत्री श्री. बबनराव लोणीकर यांनी बोलताना सांगितले.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें