शेती, उद्योग,रोजगार व मुलभुत सुविधांना चालना देणारा अर्थसंकल्प. बबनराव लोणीकर. - Tezznews24

Tezznews24

Marathi news portel

Blt add

Breaking

शनिवार, 10 मार्च 2018

शेती, उद्योग,रोजगार व मुलभुत सुविधांना चालना देणारा अर्थसंकल्प. बबनराव लोणीकर.

शेती, उद्योग,रोजगार व मुलभुत सुविधांना चालना देणारा  अर्थसंकल्प.   बबनराव लोणीकर.

समशेर खान.
विशेष.प्रतिनिधी.
आज विधान सभेत मा. अर्थमंत्री श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मांडलेला अर्थसंकल्पावर प्रतिक्रीया देतांना मा. ना. श्री. बबनराव लोणीकर यांनी पुढील प्रतीक्रीया व्यक्त केल्या.  या अर्थ संकल्पाबाबत बोलतांना ते म्हणले की हा अर्थसंकल्प खरोखरच कौतुकास्पद असुन शेतकऱ्यांना व सर्वसामान्यांचा हिताचा हा अर्थसंकल्प आहे. राज्य शासनाने सातत्याने मागील 3 वर्षातील अर्थसंकल्प शेतकऱ्यांच्या हिताची धोरणे राबविली आहे.  दुष्काळी अनुदान, पिकविमा अनुदान, गारपिटींचे अनुदान, किंवा कर्जमाफी असो शासनाने या बाबत निधीची कमी न पडुदेता शेतकऱ्यांना नेहमी नैसर्गिक संकटावर मात करण्यासाठी आवश्यक त्या सर्व उपाय योजना केल्या आहेत.  आज ना. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सलग राज्याचा 4 था अर्थसंकल्प मांडतांना शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवीणेकरीता कृषी विभागातील जलयुक्त शिवार योजना (रू. 1500 कोटी ), शेततळी वसिंचन विहीरी (रू. 160 कोटी), सुक्ष्म सिंचन योजना ( रू. 432 कोटी ) अशा भरीव तरतुदी केलेल्या आहेत.  तसेच राज्यातील सिंचन क्षमता वाढविणेसाठी प्रधान मंत्री सिंचन योजने अंतर्गत 26 प्रकल्प घेण्यात आले असुन त्यासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात रू. 8235 कोटी ची एवढी भरीव तरतूद केलेली आहे.  तसेच नाबार्ड मार्फत रू. 300 कोटीची सिंचनासाठी तरतूद केलेली आहे.  राज्य शासनाच्या पाटबंदारे विभागामार्फत या वर्षी 50 प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणार आहेत. शेंद्रीय शेती द्वारे रू. 100 कोटीचा स्वतंत्र निधी ठेवण्यात आलेला आहे. फळबाग लागवडीसाठी रू. 100 कोटी, अन्न प्रक्रीया प्रकल्पा साठी रू. 50 कोटी, कृषी पंपाना विज जोडणीसाठी रू. 750 कोटी, अशा प्रकारची शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वेच्च प्राधान्य देऊन भरीव तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे.  या सोबतच स्कील इंडिया, कौशल्य विकास कार्यक्रम, प्रमोद महाजन कौशल्य विकास योजना, स्टार्टअप धोरण या सारख्या योजनांना भरीव तरतूदी करून रोजगाव व स्वयंरोजगार निर्मीतीवर भर देण्यात आलेला आहे.   देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई साठी एम यु टी पी या योजनेमध्ये 266 कि.मी. मेट्रो रेल्वे प्रकल्प संकल्पीत केलेले असुन  सुमारे 163 कि.मी. ची कामे रू. 76 हजार कोटीची कामे सुरू आहेत.  ती कामे पुर्ण करण्याकरिता तसेच नागपूर व पुणे येथील मेट्रो प्रकल्प पूर्ण करण्यात करिता आवश्यक ती तरतूद या अर्थ संकल्पात करण्यात आली आहे.   समृध्दी महामार्गाचे कामाचे 99 % संयुक्त मोजनी चे काम पूर्ण झाले असून 64% जमीनीचे भुसंपादन पुर्ण झालेले आहे. राज्यातील एकूण 3,34,994 कि.मी. लांबीच्या रस्त्यांकरिता रू. 10 हजार 828 कोटी तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आलेली आहे.  तसेच पूल बांधणी करिता रू. 300 कोटीची स्वतंत्र तरतूद ठेवण्यात आली आहे.  मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्गाचे विस्तारीकरण करणेसाठी रू. 4797 कोटी ची तरतूद करण्यात आलेली आहे.  वर्सोवा ते वांद्रे असा सागरी मार्ग तयार करणेकरीता रू. 7502 कोटी ची तरतूद करण्यात आलेली आहे. राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाबाबत माहिती देतांना मा. अर्थमंत्री यांनी सदनास अवगत केले की राज्यामध्ये सन 2001 ते 2021 पर्यंत सुमारे 4509 कि.मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग प्रस्तावीत होती.  प्रत्यक्षात 2014 पर्यंत राज्यात 5098 कि.मी. लांबीचे राष्ट्रीय महामार्ग अस्थित्वात होते.  मागील 3 वर्षामध्ये केंद्र सरकारच्या भरीव मदतीमुळे राज्यात एकून 15,404 कि.मी. चे राष्ट्रीय महामार्ग घोषीत झाले आहेत. मागील 4 वर्षात केंद्र सरकारने राज्यातील 11,700 कि.मी. लांबीचे रस्ते हे राष्ट्रीय महामार्ग म्हणून घोषीत केले आहेत.  या महामार्गावर सुमारे रू. 2600 कोटी ची कामे चालू आहेत. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत 2600 कि.मी. रस्त्यांची कामे करण्यात आलेली असुन सुमारे 7600 कि.मी. रस्त्यांची कामे प्रगती पथावर आहे त्यासाठी रू. 2255 कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.  राज्यातील रस्त्यांच्या या अभुदपूर्व विकास गतीने शेती मालाचे दळणवळन, उद्योग, प्रवाशी वाहतुक अशा विविध क्षेत्रातील प्रगती साठी पुरक ठरणार असुन त्या द्वारे राज्यातील विकासास चालना मिळणार आहे.  ऊर्जा विभागासाठी रू. 7235 कोटी एवढी तरतूद करण्यात आलेली असून शेती साठी स्वतंत्र 12 तास विज उपलब्ध असणारी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहीनी योजना प्रगती पथावर आहे.  मॉगनेटीक महाराष्ट्रा सारख्या उपक्रमातून राज्यात 4106 करार करण्यात आले असुन त्या द्वारे रू. 12 लाख 10 हजार 464 कोटी एवढी रक्कम करार बद्द झाली आहे.  त्या द्वारे 37 लक्ष रोजगार निर्मीती होईल अशी अपेक्षा आहे.  महाराष्ट्रातील पारंपारीक हस्तकला, काथ्या उद्योग यासाठी रू. 15 कोटीची तरतूद करण्यात आलेली आहे.  पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागासाठी मुख्यमंत्री

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें