महाराष्ट्र मुस्लिम युवक प्रतिष्ठान च्या मागणीला यश पुर्ण राज्यातुन अल्पसंख्यक समाजाला अॅट्रोसिटी कायद्याची केली होती मागणी
मुस्लीमांसह / जैन / बौद्ध अल्पसंख्याकांना संरक्षण देणारा अँट्रोसिटी कायदा संमत
अनवर पठान.(संपादक=Tezznews24)
महाराष्ट्र मुस्लिम युवक प्रतिष्ठान या संघटनेने गेल्यावर्षी संस्थापक अध्यक्ष मा.शे.अजहर यांच्या आदेशाने 19 जिल्ह्यातुन अल्पसंख्यक समाजाला संरक्षन देनार्या अट्रोसिटि कायद्याची मागनी संघटनेच्या वतिने करणयात आलती व हे कायदा महाराष्ट्र सरकारने मंजुर केला असुन ते पुढिल परमाने आहे.
नागपुर: राज्यातील मुस्लिमांसह इतर अल्पसंख्याकांच्या संरक्षणासाठी राज्य सरकारने विशेष कायदा मंजूर केला आहे. अल्पसंख्याकांना संरक्षण देणारा अँट्रोसिटी कायद्याला मान्यता देण्यात आली आहे.
अल्पसंख्याक व्यक्तीला घर नाकारलं किंवा नोकरीवर ठेवण्यास नकार दिला, तसंच अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना प्रवेश नाकारला तर दोषी व्यक्तीला सहा महिने ते पाच वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागू शकतो.
राज्यातील अल्पसंख्याकांवरील वाढत्या अत्याचाराच्या पार्श्वभुमीवर हा कायदा संमत करण्यात आला आहे. यापूर्वी हा कायदा फक्त अनुसूचित जातीतील व्यक्तींसाठी होता. मात्र आता यात अल्पसंख्याकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
अल्पसंख्याक समाज अत्याचार प्रतिबंध अधिनियम २०१५
६ महिने ते ५ वर्षांचे तुरुंगवास —
१) अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तीला खाणे योग्य नसलेली वस्तू खाण्यास / पिण्यास बाध्य करणे….
२) त्यांच्या निवासात अपमान करण्याच्या उद्दिष्टाने केर कचरा टाकणे, विष्ठा किंवा पशुचे अंग टाकणे…
३) अंगावरील कपडे फाडणे, धिंड काढणे, जमीन बळकावणे, हक्काच्या जमीन किंवा पाणी साठ्याचा वापर न करू देणे…
४) अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तीला विशिष्ट व्यक्ती किंवा पक्षाला मतदान करण्यास भाग पाडणे…
५) अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तीच्या विरोधात खोटा दावा दाखल करणे, खोटी फौजदारी प्रक्रिया सुरु करणे…
६) अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तीविरोधात सरकारी अधिकाऱ्याला खोटी माहिती पुरवून कारवाई करण्यास भाग पाडणे…
७) अल्पसंख्याक समाजातील स्त्रीची अप्रतिष्ठा होईल असे कृत्य करणे…
८) अल्पसंख्याक आहे म्हणून घर भाड्यावर न देणे, नोकरीवर न ठेवणे, शिक्षण संस्थेत प्रवेश न देणे…
९) अल्पसंख्याक समाजातील शिक्षण संस्थेत अल्पसंख्याक नसलेल्या विद्यार्थ्याच्या प्रवेशासाठी दडपण आणणे…
१०) गावातील असुरक्षित वातावरणामुळे अल्पसंख्याक व्यक्तीला घर किंवा गाव सोडण्यास बाध्य करणे…
याच कायद्यात बहुसंख्याक समाजातील दोषी व्यक्तीला जन्मठेप आणि मृत्यूदंडाची ही तरतूद आहे…
१) जन्मठेप – अल्पसंख्याक व्यक्तीच्या विरोधात तिला देहदंड होऊ शकेल अशी खोटी तक्रार किंवा साक्ष दिली आणि दिलेली तक्रार किंवा साक्ष खोटी असल्याचे सिद्ध झाल्यास खोटी तक्रार किंवा साक्ष देणारऱ्या व्यक्तीला जन्मठेपेची शिक्षा होईल…
२) मृत्युदंड – अल्पसंख्याक व्यक्तीला मृत्युदंड झाले आणि त्यासाठी कारणीभूत असलेली तक्रार किंवा साक्ष खोटी असल्याचे सिद्ध झाल्यास खोटी तक्रार किंवा साक्ष देणारऱ्या व्यक्तीला मृत्युदंड दिले जाइल….
एवढेच नाही तर अल्पसंख्याक समाजातील व्यक्तीच्या मालमत्ता किंवा घरास खोडसाळपणाने आग लावल्यास ७ वर्ष तुरुंगवासाची तरतूद आहे.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें