26 मार्चपासून शिक्षकांचे मंत्रालयासमोर उपोषण, बारावीच्या निकालांवर परिणाम होण्याची शक्यता.
विद्यार्थी हितासाठी संघटनेने पेपर तापसणीवरील बहिष्कार आंदोलन 5 मार्च रोजी मागे घेतलेहोते. त्यावेळी अधिवेशन काळातच मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे लिखित आश्वासन शासना तर्फे देण्यात आले होतेव तसे निवेदन शिक्षण मंत्र्यांनी विधिमंडळात व प्रसिद्धी माध्यमांकडेही केले होते. तरीही 21 मार्चला अर्थमंत्री, शिक्षणमंत्री व महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ यांच्यात झालेल्या संयुक्त बैठकीत मागण्यांवर शासनाने कोणताही सकारात्मक निर्णय घेतला नाही. म्हणून संघटनेने आंदोलनाचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार 26 मार्चला मंत्रालयासमोर उपोषण करण्यात येईल व त्यानंतरही शासनाने निर्णय न घेतल्यास तपासलेल्या उत्तर पत्रिका व मार्कशीट बोर्डात जमा न करण्याचा निर्णय संघटनेने घेतला आहे.
त्यामुळे बारावीच्या निकालावर परिणाम झाल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी शासनाचीच असेल असे संघटनेतर्फे शासनास कळविण्यात आले आहे.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें