डोनाल्ड ट्रम्प यांना झटका ! जेरुसलेम वाद ; भारतासह 100 हून अधिक देशांचं विरोधात मतदान केले.
संयुक्त राष्ट्रे - जेरुसलेमला इस्त्राईल च्या राजधानीची मान्यता देण्याच्या निर्णयावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना संयुक्त राष्ट्राकडून जोरदार झटका मिळला आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करत गुरुवारी भारतासहीत 100 हून अधिक देशांनी अमेरिकेनं संयुक्त राष्ट्रचे सदस्य राष्ट्र जेरुसलेमला इस्त्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता दिलेल्या प्रस्तावाविरोधात मतदान केले आहे. दरम्यान, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी या प्रस्तावाविरोधात मतदान करणा-या देशांना अनुदातान कपात करण्याची धमकीदेखील दिली होती. परिणामी, काही देशांनी या प्रकरणातून स्वतःला अलिप्त ठेवले आहे.
संयुक्त राष्ट्राच्या प्रस्तावाचे एकूण 128 देशांनी समर्थन केले. तर दुसरीकडे 9 देशांनी या प्रस्ताविरोधात मतदान केले आहे आणि 35 देश अलिप्त राहिलेत. जेरुसलेम प्रकरणामुळे अमेरिका जागतिक स्तरावर एकटा पडला असला तरीही पश्चिमी व अरब देशांच्या मैत्रिपूर्ण संबंध असलेल्या देशांनीही अमेरिकेच्या पक्षात मतदान करत त्याला एकटं पडण्यापासून वाचवलं. जेरुसलेम आता इस्रायलची राजधानी, डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरूसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देत असल्याचं जाहीर केलं होतं.
या घडामोडींमुळे मध्यपूर्वेत हिंसक उलथापालथ होईल, असा इशारा अनेक अरब नेत्यांनी दिला होता. 'जेरूसलेमला अधिकृतपणे इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याची वेळ आली आहे, असं आपल्याला ठामपणे वाटतं आणि ती कृती योग्यच ठरेल', असं डोनाल्ड ट्रम्प त्याबाबतची घोषणा करताना म्हटले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या वादग्रस्त निर्णयामुळे मध्यपूर्वेत तसंच जगात इतर ठिकाणी व्यापक निदर्शनं होण्याची भीती अरब नेत्यांनी व्यक्त केली होती. पण, व्हाइट हाऊसमध्ये ही घोषणा करण्याच्या निर्णयावर ट्रम्प कायम राहतील, असं त्यांच्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं.
डोनाल्ड ट्रम्प याबाबीकडे 'ऐतिहासिक वस्तुस्थितीला मान्यता' या दृष्टिकोनातून पाहतात, असं एका अधिकाऱ्याने पत्रकारांना सांगितलं. सौदी अरेबियाचे राजे सलमान व मध्यपूर्वेत अमेरिकेच्या अतिशय जवळच्या मित्रांपैकी एक असलेल्या इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतह अल-सिसी यांनी मात्र या मुद्दयावर अमेरिकेला धोक्याचा इशाराही दिला होता. या निर्णयामुळे जगातील मुस्लिमांच्या भावना भडकतील, असं राजे सलमान म्हणाले होते; तर यामुळे मध्यपूर्वेतील शांतता प्रक्रियेला खीळ बसेल असं अल-सिसी यांनी सांगितलं.
संयुक्त राष्ट्राच्या प्रस्तावाचे एकूण 128 देशांनी समर्थन केले. तर दुसरीकडे 9 देशांनी या प्रस्ताविरोधात मतदान केले आहे आणि 35 देश अलिप्त राहिलेत. जेरुसलेम प्रकरणामुळे अमेरिका जागतिक स्तरावर एकटा पडला असला तरीही पश्चिमी व अरब देशांच्या मैत्रिपूर्ण संबंध असलेल्या देशांनीही अमेरिकेच्या पक्षात मतदान करत त्याला एकटं पडण्यापासून वाचवलं. जेरुसलेम आता इस्रायलची राजधानी, डोनाल्ड ट्रम्प यांची घोषणा डिसेंबर महिन्याच्या सुरुवातीला अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जेरूसलेमला इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देत असल्याचं जाहीर केलं होतं.
या घडामोडींमुळे मध्यपूर्वेत हिंसक उलथापालथ होईल, असा इशारा अनेक अरब नेत्यांनी दिला होता. 'जेरूसलेमला अधिकृतपणे इस्राईलची राजधानी म्हणून मान्यता देण्याची वेळ आली आहे, असं आपल्याला ठामपणे वाटतं आणि ती कृती योग्यच ठरेल', असं डोनाल्ड ट्रम्प त्याबाबतची घोषणा करताना म्हटले होते. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या या वादग्रस्त निर्णयामुळे मध्यपूर्वेत तसंच जगात इतर ठिकाणी व्यापक निदर्शनं होण्याची भीती अरब नेत्यांनी व्यक्त केली होती. पण, व्हाइट हाऊसमध्ये ही घोषणा करण्याच्या निर्णयावर ट्रम्प कायम राहतील, असं त्यांच्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितलं होतं.
डोनाल्ड ट्रम्प याबाबीकडे 'ऐतिहासिक वस्तुस्थितीला मान्यता' या दृष्टिकोनातून पाहतात, असं एका अधिकाऱ्याने पत्रकारांना सांगितलं. सौदी अरेबियाचे राजे सलमान व मध्यपूर्वेत अमेरिकेच्या अतिशय जवळच्या मित्रांपैकी एक असलेल्या इजिप्तचे अध्यक्ष अब्देल फतह अल-सिसी यांनी मात्र या मुद्दयावर अमेरिकेला धोक्याचा इशाराही दिला होता. या निर्णयामुळे जगातील मुस्लिमांच्या भावना भडकतील, असं राजे सलमान म्हणाले होते; तर यामुळे मध्यपूर्वेतील शांतता प्रक्रियेला खीळ बसेल असं अल-सिसी यांनी सांगितलं.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें