मुस्लिम समाज राजकीय पर्याय निर्माण करणार ?

अनवर पठान तडवी (संपादक तेज़्ज़न्युज़24) दि.17/05/2024.

     मुस्लिम समाज राजकीय पर्याय निर्माण करणार ? या शिर्षकात खुप व्यापक दृष्टिकोन दळलेला आहे. या वर  मुस्लिम समाजासोबत राजकीय पक्ष व स्थानिक ते राष्ट्रीयस्तरीय सर्व पक्षीय नेत्यांनी गांभिर्याने चिंतन करण्याची आवश्यकता आहे. 

     देशात लोकसभेच्या निवडणुका चालू आहे. चार टप्पे संपले असुन तीन टप्पे शिल्लक आहेत. महाराष्ट्राचा विचार करता चार टप्पे संपले असुन शेवटचा टप्पा २० में रोजी संपणार आहे. या निवडणुकीतील मुस्लिम मतदारांचा कौल कोणत्या आघाडीच्या बाजुने गेला हे सर्वश्रूत आहे. मुस्लिम समाजाने त्या बाजूने कौल का दिला या वर राजकीय विश्लेषकांपासुन ते सर्वसामान्य नागरीकांमध्ये कवित्व चालू आहे.

      महाराष्ट्रात व एकुणच देशात मुस्लिम समाजाचे मुलभुत प्रश्न, समस्या व त्यावरील उपाय या वर कोणतीच चर्चा कोणत्याही राजकीय पक्षाने केली नाही. कार्टा तो कार्टाच पन मुस्लिम समाजाचे दुर्देव बाब्या ने हि या समाजाच्या हितास्तव कोणतीच योजना सादर केली नाही. एकंदरीत महाराष्ट्रासह देशाचा विचार केला तर मुस्लिम समाजाने केवळ *ते नको म्हणुन हे या उद्देशाने मतदान केल्याचे स्पष्ट आहे*. या पुढे तरी मुस्लिम समाजाने राजकीय पर्याय निर्माण करने हि समाजाच्या विकासासाठी आवश्यक आहे. 

      काही अपवाद वगळता १९५२ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपासुन ते १९८९ पर्यंत मुस्लिम समाजाने विविध राज्यांतील विधानसभांच्या व लोकसभेच्या निवडणुकीत राष्ट्रीय काॅग्रेस पक्षाच्या पारड्यात भरभरुन मतदान टाकले. कोणत्याहि निवडणुकांच्या निकालांचे परीणाम पाहिले तर पराजित व विजयी उमेदवारांच्या मतांमध्ये साधारणतः ४ ते ६ % मतांचा फरक असतो. जवळपास सर्वच विधानसभा वा लोकसभा मतदारसंघात मुस्लिम समाजाच्या मतांचे प्रमाण कीमान ६ ते ८ % आहे. या एकगठ्ठा मतदांनामुळेच काॅंग्रेस पक्ष सत्ता प्राप्त करत राहिला. मुस्लिम समाज या पक्षाच्या सोबत राहाण्याचे एकमेव कारण मुस्लिम समाजासाठी राजकीय पर्याय नसणे हाच असु शकतो. मुस्लिम समाजाने काॅंग्रेस पक्षाला भर भरुन देऊन हि या समाजाची प्रगती होण्याऐवजी अधोगतीच होत गेली. १९९२ ला केंद्रात काॅंग्रेस पक्षाचे सरकार असतांना ही अयोध्येत बाबरी मस्जिद शहिद करण्यात आली. या घटनेनंतर मुस्लिम समाज काॅंग्रेस पक्षापासून दुरावला व देशात राजकीय अस्थिरता निर्माण झाली. मुस्लिम समाजाची मते काॅंग्रेस पक्षापासून दुरावून तथाकथित धर्मनिरपेक्ष प्रादेशिक पक्षात विखुरली गेली. परीणामी देशात बहुमताअभावी एकपक्षीय सत्ता संपुष्टात येऊन अनेक पक्षीय आघाडीची सत्ता येऊ लागली. 

     मुस्लिम समाजाने काॅंग्रेस पक्षासह विविध प्रादेशिक तथाकथित धर्मनिरपेक्ष पक्षांना सत्तास्थानी बसविण्याकरीता मतांच्या माध्यमाने भरभरुन योगदान दिले. परंतू या समाजाच्या अशिक्षित व भोळेपणाचा फायदा धुर्त प्रस्थापित राजकारण्यांनी व राजकीय पक्षांनी स्वहितासाठि करुन घेतला. 

    मुस्लिम समाजाला शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक, राजकीय विकास साध्य करण्यासाठी योजना वा संधी उपलब्ध करुन देण्याऐवजी या समाजाकडून बरच काहि हिरावून घेतले गेले. वेगवेगळ्या दंगलीत या समाजाची जिवित व वित्त हनी झाली. या समाजाची खोटि नाटि ओळख दंगलखोर व आतंकवादी करुन त्यांना एकाकी पाडण्याचे षडयंत्र करण्यात आले‌. स्वातंत्र्य आंदोलनात या समाजाचे अनमोल योगदान चुकीचा इतिहास लेखन करुन दुर्लक्षित करण्यात आले. या समाजाच्या कर्तुत्वाची ओळख असलेले अनेक शहरे व ऐतिहासिक वास्तूंची नावे बदलून त्यांची ओळख व कर्तुत्वाच्या खुणा पुसण्याचे पाप बिनधोपट करण्यात आले. अशा अनेक घटना आहेत ज्यातून मुस्लिम समाजाचे मानसिक खच्चिकरण करण्याचे पाप करण्यात आले व येतच आहे. 

      एवढे होऊनसुद्धा या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम समाज विनाअट याच पक्षांच्या बाजूने गेला. कारण देशात उद्भवलेली परिस्थिती. वास्तविकता काहिहि असो पन् देशात लोकशाही संकटात असुन हुकूमशाही येत आहे, आपल्या संविधानाच्या कलमांची मोडतोड होत असुन संविधान बदलण्यात येणार आहे‌, अशा चर्चा मोठ्या प्रमाणात ऐकण्यात येत होत्या व ऐकण्यात येत आहे. ज्या-ज्या वेळी देश संकटात आला, त्या-त्या वेळी मुस्लिम समाज देश हितास्तव तन-मन-धनाने पुढे सरसावून देशाच्या कामी आलेला आहे. या लोकसभेच्या निवडणुकीत हि लोकशाही व राज्यघटनेच्या रक्षणार्थ मुस्लिम समाज तन-मन-धनाने पुढे येऊन मतदान रुपी घटनात्मक अधिकाराचा वापर करीत आहे.  या साठि सत्ताधारीं विरोधातील विजयी होणारा उमेदवार कोणत्या धर्माचा, जातीचा, पक्षाचा आहे, हे न बघता लोकशाही व संविधान रक्षणाच्या उद्देशाने एकगठ्ठा मतदान करत आहे.

     इथपर्यंत हे सर्व ठिक आहे, परंतू मुस्लिम समाजाला आता स्वतःचा राजकीय पर्याय निर्माण करावा लागणार आहे. कारण मुस्लिम समाजाच्या मतांचा वापर करुन सत्ता मिळविणाऱ्या पक्षांनी मुस्लिम समाजाला काहीही दिलेले नाही व देणार हि नाही. नगरपरिषद वा महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत वार्डातून उमेदवारी देतात, ते ही मुस्लिम बहुल वार्डातूनच. ज्या प्रमाणात मुस्लिम समाजानचे मतदान घेऊन सत्ता प्राप्त करतात, त्या प्रमाणात लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधानपरिषद, महामंडळे, सहकारी साखर कारखाने, सहकारी बॅंका, बाजार समित्या, शासकीय कमिट्या या मध्ये प्रतिनिधीत्व देतात का ? हे सर्व मिळविण्यासाठी मुस्लिम समाजाला पुढे सरसावे लागेलच. वेळप्रसंगी विविध राज्यात व महाराष्ट्रात राज्यस्तरीय पक्ष स्थापन करावे लागतील. 

      महाराष्ट्रात काही महिन्यांत विधानसभा, जिल्हापरिषद, पंचायत समिती, महानगर पालिका, नगरपरिषद अदिंच्या निवडणुका होणार आहेत. या निवडणुकांत यांच्या-त्यांच्या, या-त्या पक्षांच्या मागे विनाअट धावत बसण्यापेक्षा स्वत:चे अस्तित्व व  स्वबळाची क्षमता सिध्द करुन सत्तेत सहभागी होने आवश्यक आहे‌. जो पर्यंत मुस्लिम समाज स्वतःचे राजकीय अस्तित्व निर्माण करणार नाही, तो पर्यंत समाजाचा सर्वांगीण विकास साध्य होणार नाही‌. करीता मुस्लिम समाजाने राजकीय पर्याय व अस्तित्व निर्माण करावे.

     शेवटि एवढंच की, सिर्फ हंगामा खडा करना मेरा मकसद नही. मेरी कोशिश है की मुस्लिम समाज के हालात बदले. 

            *शेख महेमुद सर*

      *विचारवंत, मुस्लिम समस्यांचे अभ्यासक*