मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची मागणी.

दि.२५/१२/२०२१ तेज़्जन्युज़24.अनवर पठान.

सेलू : मुस्लिम समाजाला आरक्षण देण्याची एका शिष्टमंडळा तर्फे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री यांना उपजिल्हाधिकारी यांच्या मार्फत पाठविण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

निवेदनावर शेख महेमुद, सय्यद नियाजोद्दिन, पठाण लालू खान, शेख साजीद, इरशाद सौदागर सह अदिंची स्वाक्षरी आहे. 

 निवेदनात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र राज्यातील मुस्लिम समाजास आरक्षण देण्याची मागणी हि फार जुनी आहे. परंतू सत्ताधारी या मागणीकडे जानून बूजून हेतूपुरस्सर दुर्लक्ष करत असल्याची भावना समाजात बळावत असुन शासनाबद्दल समाजात असंतोष वाढिस लागत आहे.

       मुस्लिम समाजाच्या आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यभरातून वारंवार निवेदन देऊन शासनाच्या निर्दशनास आणुन दिलेले आहे की, तत्कालिन केंद्र शासनाने मुस्लिम समाजाच्या मागासलेपनाचा अभ्यास करण्यासाठी न्यायमुर्ति सच्चर समिती, रंगनाथ मिश्रा आयोगची नियुक्ति केली होती तसेच तत्कालिन राज्यशासनाने महेमुदउर्ररहेमान समिती गठीत केली होती. या सर्वाच्या अहवालाने हे सिध्द झालेले आहे की, देशातील व राज्यातील मुस्लिम समाज हा सर्वच क्षेत्रात मागासहुन हि मागास आहे.

        या सर्वांनी मुस्लिम समाजाच्या सर्वांगिन विकासासाठी या समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस केलेली आहे. शिवाय या समाजाच्या विकासासाठी विशेष योजना आखुन त्याची प्रभावी अमलबजावणी करण्याची शिफारस केलेली आहे.

      महाराष्ट्रतील आघाडी शासनाने जुलै २०१४ मध्ये मुस्लिम समाजाला शिक्षण व नौकरींमध्ये 5% आरक्षण देण्याचा अध्यादेश काढला होता. परंतू तदनंतर युती शासन सत्तारूढ झाल्याने त्या अध्यादेशाचे कायद्यात रुपांतर करण्यात आले नाहि.

      विशेष बाब हि की, त्या अध्यादेशातील मुस्लिम समाजाच्या 5% शैक्षणिक आरक्षणास मा. उच्च न्यायालयाने देखिल मान्यता दिली होती. तरी मुस्लिम आरक्षणाचे भिजत घोंगडे कायम आहे.

       सद्याच्या सत्ताधारी महविकास आघाडीत मुस्लिम आरक्षणाचा अद्यादेश काढणारे तत्कालिन आघाडी शासनातील राष्ट्रिय काँग्रेस व राष्ट्रवादि काँग्रेस पक्ष समाविष्ट असतांनाहि मुस्लिम आरक्षणाचा मुद्दा मागे का पडला हे प्रश्न निर्माण होत आहे.

      तरी या निवेदना द्वारे आपणास नम्र विनंती करण्यात येते की, चालू अधिवेशनातच मुस्लिम आरक्षणाचा ठराव पारीत करुन या समाजाला आरक्षण देण्यात यावे.