देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत असल्याचा हवाला देत केंद्र सरकारने सोमवारी टिकटॉकसह अन्य ५९ चिनी अॅपवर बंदी घालण्याची कारवाई केली आहे. दरम्यान, देशात लोकप्रिय झालेल्या टिकटॉकला सरकारच्या या कारवाईमुळे धक्का बसला आहे. तसेच ही बंदी हटण्यासाठी या कंपनीकडून कायदेशीर मार्गांची चाचपणी सुरू आहे. मात्र न्यायालयात धाव घेण्यापूर्वीच टिकटॉकला मोठा धक्का बसला आहे. चिनी अॅपसाठी भारत सरकारविरोधात न्यायालयात लढणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगत देशातील बड्या कायदेतज्ज्ञाने टिकटॉकचे वकीलपत्र नाकारले आहे.
टिकटॉकच्या एकूण जागतिक व्यवसायापैकी ३० टक्के व्यवसाय भारतात होत असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे बंदी कायम राहिल्यास टिकटॉकला मोठ्या आर्थिक नुकसानीचा सामना करावा लागू शकतो. त्या पार्श्वभूमीवर टिकटॉकच्या व्यवस्थापनाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात न्यायालयीन लढाई लढण्याची तयारी सुरू केली आहे. तसेच त्यासाठी देशातील मोठ्या कायदेतज्ज्ञांना न्यायालयात उतरवण्याची तयारी कंपनीने केली आहे. त्यासाठी देशाचे माजी अॅटॉर्नी जनरल राहिलेल्या मुकुल रोहतगी यांना वकिलपत्र घेण्याची विनंती टिकटॉकने केली होती. दरम्यान, भारत सरकारविरोधात चिनी अॅपसाठी न्यायालयात उभा राहणार नाही, असे स्पष्टपणे सांगत मुकुल रोहतगी यांनी टिकटॉकचे वकीलपत्र घेण्यास नकार दिला.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें