सलून सुरु करण्यास ठाकरे सरकारची नियमानुसार परवानगी.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउन जाहीर करण्यात आल्याने गेल्या अडीच महिन्यांपासून व्यवसाय बंद असलेल्या सलून चालकांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. २८ जूनपासून सलून सुरु करण्यास राज्य सरकारने परवानगी दिली आहे. शिवसेना नेते आणि परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना ही माहिती दिली. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. महत्त्वाचं म्हणजे सलून चालकांना फक्त केस कापण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. थोडे दिवस निरीक्षण केल्यानंतर यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल असंही त्यांनी सांगितलं आहे.

अनिल परब यांनी निर्णयाबद्दल बोलताना सांगितलं की, “२८ जूनपासून सलून सुरु करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. सलूनमध्ये फक्त केस कापण्यासाठी परवानगी देण्यात आली असून, दाढी करण्यासाठी परवानगी नाही. सोबतच केस कापणारा आणि केस कापून घेणारा दोघांनाही मास्क घालणं बंधनकारक असणार आहे. ब्युटीपार्लर, स्पा आणि जीमबाबत अद्याप काही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. थोडे दिवस पाहणी करुन नंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल”.

मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आलेल निर्णय –

1 ) महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय,व्यापार,आजिविका व नोक-या यावरील कर अधिनियम, १९७५ यामध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र राज्य व्यवसाय, व्यापार, आजिविका व नोक-या यावरील कर(सुधारणा) अध्यादेश, २०२० प्रख्यापित करण्यास मंजुरी.

2 ) महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करून महाराष्ट्र वस्तू व सेवा कर (व्दितीय सुधारणा) अध्यादेश, २०२० प्रख्यापित करण्यास मंजुरी.

3 ) रोजगार हमी योजनेशी निगडीत फळबाग योजना सुरू करण्यास मान्यता. फलोत्पादन शेतकऱ्यांना होणार लाभ.

4 ) हंगाम २०१९-२० मध्ये हमी भावाने खरेदी केलेल्या कापसाचे शेतक-यांचे चुकारा अदा करण्यासाठी बँकांकडून नजरगहाण कर्ज घेण्यास कापूस पणन महासंघाला शासन हमी देण्यास मान्यता.

5 )माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण – २०१५ ला नवीन धोरण अस्तित्वात येईपर्यंत देण्यात आली मुदतवाढ.

6 ) कोविड-१९ च्या पश्चात उद्योग वाढीसाठी राज्य शासनाची गतिमान पाऊले. उद्योगांना आकर्षित करण्यासाठी उपाययोजनांची आखणी.

7 ) राज्याचे बीच शॅक धोरण तयार करण्यास मंजुरी.समुद्रकिनारी पर्यटकांना विविध सुविधा उपलब्ध होणार.

8 ) नागपूर-नागभिड या नॅरोगेज रेल्वे मार्गाचे ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गात रुपांतर करण्याकरिता राज्य शासनाचा सहभाग देण्यास मान्यता.

9 ) आशा स्वयंसेविकांच्या आणि गट प्रवर्तकांच्या मोबदल्यात वाढ.राज्यातील आशा स्वयंसेविकांना मोठा दिलासा.

10 )एमटीडीसी जमिनीचा खासगीकरणातून विकास करणार.

11 ) गव्हासाठी विकेंद्रीत खरेदी योजना

12 ) कोस्टल गुजरात बरोबर वीज खरेदी करार मान्यता