कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या विविध मागण्या मान्य करूनही सरकारने दिलेली आश्वासनेन पाळल्याने महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने बारावीच्या परीक्षेवर बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला आहे.सरकारकडून आश्वासनांची पूर्तता न झाल्यास 21 फेब्रुवारीपासून सुरू होणार्या बारावी परीक्षेदरम्यान असहकार आंदोलन करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र राज्य कनिष्ठ महाविद्याालयीन शिक्षक महासंघाने विविध मागण्यांसाठी राज्यभरात मूक मोर्चे काढले. त्यानंतर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्यासह संघटनेच्या पदाधिकार्यांनी चर्चा केली. त्यात शिक्षकांच्या मागण्या मान्य करण्यात आल्या. त्याबाबतचा शासन निर्णय दहा दिवसांत प्रसिद्ध करण्यात येईल, तसेच अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्यासह संयुक्त बैठक घेऊन मागण्यांबाबत तातडीने कार्यवाही करण्याचे आश्वासन तावडे यांनी दिले. त्यामुळे विद्यार्थीहित आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देऊन संघटनेने असहकार आंदोलन स्थगित केले. त्यामुळे बारावीच्या प्रात्यक्षिक, तोंडी परीक्षाही सुरळीतपणे झाल्या; परंतु सरकारने दिलेली आश्वासने हवेत विरली. त्यामुळे शिक्षकांमध्ये प्रचंड असंतोष आणि नाराजीचे वातावरण आहे. येत्या 20 तारखेपर्यंत सरकारने आश्वासनांची पूर्तता न केल्यास 21 फेब्रुवारीपासून असहकार आंदोलन करण्यात येईल. सुमारे 15 लाख विद्यार्थी बारावीची परीक्षा देणार आहेत. या आंदोलनाची पूर्ण जबाबदारी सरकारची असेल, असे महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. अनिल देशमुख यांनी सांगितले. मंडळाच्या अधिकार्यांनी मंडळस्तरावर असलेल्या शिक्षकांच्या मागण्या पूर्ण केल्या असून, पेपर सुरू असताना कोणतीही अडचण येणार नसल्याचे सांगितले आहे.
प्रमुख मागण्या -
माहिती तंत्रज्ञान विषयास अनुदान द्यावे. 24 वर्षांच्या सेवेनंतर सर्व शिक्षकांना निवडश्रेणी लागू करावी.जुनी पेन्शन योजना लागू करावी. राज्य सरकारी कर्मचार्यांप्रमाणे शिक्षकांनाही 10, 20 आणि 30 वर्षांच्या सेवेनंतर आश्वासित प्रगती योजना लागू करावी. सातव्या वेतन आयोगातील त्रुटी दूर करून तातडीने आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्यात.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें