सेलू प्रतिनिधी
महाराष्ट्र शासनाने 9 जुलै 2014 रोजी एका अद्यादेशाद्वारे राज्यातील मुस्लिम समाजाला शासकीय नौकरी व शिक्षण क्षेत्रात 5% आरक्षण जाहीर केले होते. पुढे चालून संबधित प्रकरण मा. न्यायालयात दाखल झाले, मा. न्यायालयाने देखिल शिक्षण क्षेत्रातील आरक्षण मान्य केले परंतू राज्य शासनाने अद्यादेशाचे रुपांतर कायद्यात न केल्यामुळे मुस्लिम समाजाला आरक्षणापासुन वंचित रहावे लागले. केंद्र शासनाने नियुक्त केलेल्या सच्चार समिति व रंगनाथ मिश्रा अयोगाने देशातील मुस्लिम समाजाची सामाजिक, शैक्षणिक, अर्थिक क्षेत्रातील बिकट दुरावस्था मान्य करुन आरक्षणासह ईतर उपाय योजनांची शिफारस केली. त्याचप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने नियुक्त केलेल्या महेमुदउर्ररहेमान कमेटिने मुस्लिम समाज सर्वच क्षेत्रात मागासलेला असल्याचा अहवाल सादर करुन शिक्षण व शासकीय नौकरीत 8% आरक्षणाची शिफारस केलेली आहे. परंतू राज्य शासन धर्माचे कारण पुढे करुन मुस्लिम समाजाला संविधानिक आरक्षणापासुन जाणून बूजून वंचित ठेवत असल्याची मुस्लिम समाजाची भावना झाली आहे. मुस्लिम समाजाला हक्काचे आरक्षण मिळावे म्हणुन मुस्लिम युवक परिवर्तन समिती, सेलू च्या वतिने उपजिल्हाधिकारी कार्यालया समोर सोमवार दि.19 नोव्हेंबर रोजी सकाळी 11 ते 2 च्या दरम्यान धरणे ऑदोलनाचे अयोजन करण्यात आले आहे. या वेळी मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांना निवेदन पाठविण्यात येणार आहे. सदरील धरणे ऑदोलनात समाज बांधवांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित रहावे असे अव्हाण मुस्लिम युवक परिवर्तन समिति, सेलू तर्फे करण्यात आले आहे.

कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें