सोनपेठ (राजेश खेडकर) दि.१०नोव्हेंबर २०१८.
पश्चिम महाराष्ट्रातील राजकारणासाठी मराठवाड्यात येऊन ऊस दराचे राजकारण राजु शेट्टी करत आहेत. तिकडच्या राजकारणासाठी मराठवाड्याच्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे बळी घेऊ देणार नाही अशा आशयाचे पत्रक शेतकरी संघटना मराठवाडा विभाग प्रमुख सुधीर बिंदू यांनी प्रकाशित केले आहे.
सुधीर बिंदू यांनी काढलेल्या पत्रकात मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेत पुढे नमुद केले आहे की, मराठवाड्यात या वर्षी प्रचंड मोठा दुष्काळ पडला आहे. पाण्याची परिस्थीती अतिशय गंभीर झाली असुन. याचा सर्वात मोठा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. दिवसागणिक उभा असलेला ऊस वाळण्यास सुरुवात झाली आहे. स्वाभीमानीचे नेते मराठवाड्यात दुष्काळ परिषद घेऊन ऊस दराचे आंदोलन सुरु करु पहात आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील ऊस उत्पादकांचे प्रश्न वेगळे आहेत. मराठवाड्यातील ऊस ऊत्पादकांचे प्रश्न वेगळे. या वर्षी मराठवाड्यातील पन्नास टक्के कारखाने बंद आहेत. सगळा हंगाम साठ दिवस सुध्दा चालणार नाही. पाणी नसल्याने एक तोड लांबली तर वजनात पन्नास टक्के घट होणार आहे. एकट्या परभणी जिल्ह्यात पंचेचाळीस हजार हेक्टरवर ऊस लागवड झाली असुन पंचवीस लाख टनाहुन अधिक ऊस गाळपासाठी उपलब्ध आहे. परभणी जिल्ह्यातील तीनचार कारखानेच सुरु असुन त्यांची गाळप क्षमता पक्त पंधरा लाख टन आहे. एकट्या परभणी जिल्ह्यात किमान पाच लाख टन ऊस गाळपा अभावी शिल्लक राहण्याची शक्यता आहे. अशीच परिस्थिती मराठवाड्यातील सर्वच जिल्ह्यात आहे. २००६ साली मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा लाखो टन ऊस तोडुन बांधावर फेकावा लागला होता. तसेच गत वर्षीचे कोट्यवधी रुपये सगळ्याच कारखानदारांकडे बाकी आहे. थकबाकीदार कारखानदारांंना गाळप परवानगी देऊ नका म्हणुन विरोध करणे म्हणजे मराठवाड्यातील ऊस उत्पादकांचे नरडे दाबण्याचा प्रकार आहे. सरकारला विरोध करण्यासाठी राजु शेट्टी यांनी मराठवाड्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वेठीस न धरता इतर कुठलेही आंदोलन केल्यास त्यांच्या सोबत राहु. कृषी आयुक्तालय व मंत्रालय, विधानभवन बंद पाडु पण त्यांनी मराठवाड्यातील ऊस एक दिवस ही अडवु नये. पश्चिम महाराष्ट्रातील राजू शेट्टी यांच्या राजकारणासाठी मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांचा बळी देऊ नये असाही उल्लेख सुधीर बिंदू यांनी केला आहे.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें