सुप्रीम कोर्टानं पुढे ढकलली कलम 35-ए वरील सुनावणी.

जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणाऱ्या 35-ए कलमाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकवर आज होणारी सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली आहे. या प्रकरणावर आज सुनावणी घेऊ शकत नसल्याचं सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या खंडपीठानं म्हटलं आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 27 ऑगस्टला होणार आहे. हा विषय घटनापीठाकडे द्यायचा का, यावर 27 ऑगस्टला निर्णय होऊ शकतो. 35-ए कलमामुळे भेदभाव नागरिकांमध्ये होत असल्याचं म्हणत दिल्लीतील स्वयंसेवी संस्था 'वी द सिटिझन'नं सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. 35-ए कलमावरील सुनावणी पाच सदस्यीय खंडपीठानं करावी का, याबद्दल तीन सदस्यीय खंडपीठाला निर्णय घ्यायचा आहे, असं सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा आणि न्यायमूर्ती ए. एम, खानविलकर यांनी सुनावणी टाळताना म्हटलं. तीन सदस्यीय खंडपीठातील एक न्यायाधीश व्ही. आय. चंद्रचूड सुट्टीवर असल्यानं सुनावणी होऊ शकली नाही. 35-ए कलमाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी 27 ऑगस्टपासून होणाऱ्या आठवड्यात केली जाईल,असं  सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं. तीन सदस्यीन खंडपीठाकडून या प्रकरणाची सुनावणी होईल.

काय आहे कलम 35-ए ? - 

1954 मध्ये राष्ट्रपतींच्या आदेशावरुन 35-ए कलमाचा समावेश संविधानात करण्यात आला. कलम 35-ए लागू करण्यासाठी तत्कालीन सरकारनं कलम 370 चा वापर केला होता. यामुळे जम्मू-काश्मीरच्या बाहेर राहणाऱ्या व्यक्तीला राज्यातील संपत्ती खरेदी करता येत नाही. यासोबत राज्याबाहेरील व्यक्तींना राज्य सरकारच्या योजनांचा लाभ देखील मिळत नाही. राज्याबाहेरच्या व्यक्तींना सरकारी नोकरीत देखील संधी दिली जात नाही.

 यामुळे 35-ए कलमाला होतोय विरोध -

35-ए कलमाला विरोध करताना दोन मुख्य कारणं सांगितली जातात. देशाच्या इतर भागातील नागरिकांना जम्मू-काश्मीर मध्ये देशाचं नागरिक समजलं जात नाही. त्यामुळेच देशाच्या इतर भागातील नागरिकांना जम्मू-काश्मीरमध्ये ना नोकरी मिळते ना त्यांना संपत्ती खरेदी करता येते. यासोबत राज्यातील तरुणीनं राज्याबाहेरील व्यक्तीशी विवाह केल्यास तिला संपत्तीत अधिकार मिळत नाही. यामुळे या कलमाला विरोध होत आहे.