बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतलेल्या त्या कर्मचाऱ्याची जिल्हाधिकाऱ्यांकडून चौकशी सुरू.

सेलू प्रतिनिधी

सेलू नगरपरिषदेत बनावट कागदपत्रांच्या आधारे घेतलेल्या कर्मचाऱ्याची चौकशी जिल्हाधिकारी कार्यालयाने सुरू केली असून त्या आशयाचे पत्र दिनांक 2 ऑगस्ट रोजी मुख्याधिकारी सेलू यांना देण्यात आलेली आहे त्यामुळे मुख्याधिकारी नगराध्यक्ष सदरील कर्मचारी  यांच्यासह दोन तीन कर्मचारी या प्रकरणात अडकण्याची शक्यता आहे त्यामुळे नगरपालिका  प्रशासनात हालचाली सुरू झालेल्या आहेत
येथील दिलीप डासाळकर यांनी दिनांक 9 july 18 रोजी जिल्हाधिकारी परभणी यांना बनावट व खोट्या कागदपत्रांच्या आधारे नगरपरिषदेत नोकरी मिळवणाऱ्या शेख शफी  शेख मुजिब यांच्यासह संगनमताने शासनाची फसवणूक करणाऱ्या नगराध्यक्षांसह मुख्याधिकारी व इतर गुन्हे दाखल करणे बाबत याविषयी तक्रार केली होती तसेच या प्रकरणाविषयी चे वृत्त प्रकाशित होताच नगरपालिका प्रशासनात खळबळ माजली होती तसेच 11 जुलै रोजी मुख्याधिकारी सेलू यांनी तातडीची बैठक घेऊन सदरील कर्मचाऱ्याला आजपासून कामावर न येण्याची लेखी आदेश दिले होते
शेख शफी शेख मुजीब हा कंत्राटी कर्मचारी म्हणून पाथरी नगरपरिषदेत कंत्राटी  कामगार म्हणून काम करत होता. पाथरी नगर परिषदेतही तत्कालीन मुख्याधिकारी म्हणून सध्या सेलू चे मुख्याधिकारी असलेले देविदास जाधव यांच्याकडे पदभार होता त्यांनी सदरील कर्मचाऱ्या बाबतची सर्व माहिती व जाण असतानादेखील बनावट कागदपत्र तयार करण्यास व सेलू येथे बदलीवर घेण्याचे षडयंत्र रचून सदरील कर्मचाऱ्यास एक तर्फे मुकदम या पदावर घेण्याचे ठरले त्यावेळी सेलू चे नगराध्यक्ष विनोद बोराडे यांनी देखील विशेष सर्वसाधारण सभेचे आयोजन करून त्या सभेमध्ये सदरील कर्मचाऱ्यास घेण्याचा ठराव मंजूर करून घेतला त्यामुळे सेलू नगरपरिषदेतील एका नगर सेविकेस सुचक बनवून व आस्थापना विभाग प्रमुखाकडून मुकादम या पदावरील कर्मचारी सेलू नगरपरिषदेस आवश्यक असून शेख शफी शेख मुजीब कर्मचाऱ्यास घेण्याचे लेखी पत्र व संमती दिल्यामुळे नगरपालिकेतील सर्वांकडूनच  षडयंत्र रचल्याचे दिसून येते तसेच शेख शफी शेख मुजीब यास 1 जानेवारी अठरा रोजी नियुक्तीपत्र देऊन मुकादम या पदावर  काम करण्यास सांगितले गेले सहा महिने सदरील कर्मचारी हा नगरपरिषदेमध्ये कार्यरत होता मात्र या सर्व प्रकरणात सेलू नगरपरिषदेतील सर्वांनी च षड्यंत्र रचून त्या कर्मचाऱ्यास घेतल्याचे दिसून येते सदरील कर्मचाऱ्यास सहा महिन्याचे वेतन ही देण्यात आले मात्र दिलीप डासाळकर यांनी तक्रार करतात व वृत्त प्रकाशित होताच तडकाफडकी सदरील कर्मचाऱ्यास कामावर न येण्याचे आदेश देऊन एकप्रकारे स्वतःची चुक मान्य केल्याचे दिसते या प्रकरणाबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाने  मुख्याधिकारी नगरपरिषद सेलू यांना पत्र देऊन या प्रकरणात नियमाप्रमाणे आवश्यक ती योग्य कार्यवाही करावी  तसेच प्रकरणात शासनाची मंजुरी होती का याबाबतचा सविस्तर अहवाल सादर करावा असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.