मुंबई= मानवाधिकार संघटना किंवा भ्रष्टाचार निर्मूलनाच्या नावाखाली काही संस्थांचे पदाधिकारी खंडणीखोरी करीत असल्याचे अनेक प्रकरणांतून समोर आले आहे. यामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलन , भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलन, भ्रष्टाचारमुक्त भारत किंवा मानवाधिकार अशा नावांनी यापुढे महाराष्ट्रात कोणत्याही संस्था, संघटनेची नोंदणी करता येणार नाही. ज्या संघटनांच्या नावात असे शब्द असतील त्यांना नावात बदल करावा लागणार आहे, असे आदेश राज्य धर्मादाय आयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी ३ जुलै रोजी काढले आहेत. यामुळे भ्रष्टाचार निर्मूलन, मानवाधिकार नावाच्या संघटनांची गळचेपी झाली आहे.
भ्रष्टाचार निर्मूलन किंवा मानवाधिकाराचे रक्षण करणे हे सरकारचे काम आहे. याबाबतच्या तक्रारीवंर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकारी यंत्रणांना आहे. मात्र भ्रष्टाचार, मानवाधिकार अशी नावे असल्यामुळे या संस्थांनाही अधिकारी किंवा व्यक्तीविरोधात कारवाई करण्याचा अधिकार असल्याचा समज होत आहे. संस्थेच्या नावाचा गैरवापर करून सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणुक केली जात आहे. याला आळा घालण्यासाठी यापुढे भ्रष्टाचार, मानवाधिकार आदी नावांची संस्था नोंदणीच करता येत नसल्याचे परिपत्रकात नमुद करण्यात आले आहे. ज्या नोंदणीकृत संस्था, संघटनांच्या नावात भ्रष्टाचार निर्मूलन, मानवाधिकार अशी नावे आहेत त्यांच्या विश्वस्तांना नोटीस पाठवून संस्थेच्या नावात बदल करण्यास सांगावे, असे निर्देश राज्य धर्मादाय आयुक्तांनी सहआयुक्त, उपायुक्त, सहाय्यक धर्मदाय आयुक्तांना दिले आहेत.जे विश्वस्त संस्थेच्या नावात बदल करणार नाहीत त्यांच्यावर महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था कायद्यान्वये कारवाई करावी, असे नमुद करण्यात आले आहे.राज्य मानवाधिकार आयोगाने अशा बोगस संघटनांना चाप लावण्याची मागणी केली होती. मात्र संस्था नोंदणी हा विषय धर्मादाय आयुक्तालयाच्या अखत्यारित येत असल्याने धर्मादाय आयुक्तालयानेच याबाबत पुढाकार घ्यावा, अशी मागणी राज्य मानवाधिकार आयोगाने केली होती.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें