चोर सोडून संन्याशाला फाशी फेर चौकशीची मागणी.
सेलू प्रतिनिधी
तत्कालीन तहसीलदार तथा लेखा लिपिक यांनी संगनमताने केलेल्या शासकीय रकमेच्या अपहाराची चौकशी करण्याचे वृत्त दखल जिल्हाधिकार्यांनी घेतली असून त्या प्रकरणात कोतवाल तथा शिपाई यांच्याकडून आपहारातील रकमेपैकी रुपये 54000 वसूल करावेत असा लेखी आदेश 9 जुलै 2018 रोजी तहसीलदार यांना दिलेला आहे मात्र सदरील प्रकरणाची चौकशी ही निपक्षपातीपणे झाली नसून या प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार आसाराम छडीदार व लेखा लिपिक यांना पाठीशी घातल्याचे दिसून येत असून चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्याचा प्रकार सेलू येथील तहसील कार्यालयात घडला आहे
याबाबत जिल्हाअधिकारी परभणी तसेच विभागीय आयुक्त यांच्याकडे फेरचौकशी करण्याची मागणी दिलीप डासाळकर यांनी केली आहे
याबाबतची अधिक वृत्त असे की 6 जानेवारी 2018 रोजी दिलीप डासाळकर यांनी विभागीय आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी परभणी यांच्याकडे पुराव्यासह तक्रार केली होती की सेलू तहसील कार्यालयातील लेखा लिपिक बी एस बन तत्कालीन तहसीलदार आसाराम छडीदार यांनी इसवी सन 2015 ते 17 दरम्यान तहसील कार्यालयात कॉम्प्युटर ऑपरेटर म्हणून कंत्राटी बेसवर ज्या कर्मचाऱ्याची नेमणूक केली होती तो कर्मचारी तहसील कार्यालयातच कोतवाल / शिपाई या पदावर कार्यरत होता वास्तविक पाहता कुठलाही शासकीय कर्मचाऱ्याकडून कुठलेही शासकीय काम करून घेता येते मात्र त्याच्या मानधन व्यतिरिक्त / वेतना शिवाय इतर कुठलाही भत्ता वेतन घेता येत नाही मात्र तहसीलदार व लेखा लिपिक यांनी संगनमताने संबंधित शिपाई रवी बंदुके याच्या नावे चार धनादेशाव्दारे जवळपास एक लाख रुपयांचे मानधन वेतन दिले होते
या प्रकरणाची चौकशी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सेलूचे तत्कालीन सहाय्यक जिल्हा अधिकारी राहुल कर्डीले त्यांच्याकडे दिली होती त्यांनी संबंधित प्रकरणाची चौकशी करून 21 मे 2018 रोजी प्रकरणाचा अहवाल जिल्हाधिकारी यांच्याकडे पाठविण्यात आला होता त्यानुसार जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणात सखोल व निपक्ष चौकशी न करता केवळ शिपायाकडूनच दिलेला रकमेपैकी 54 हजार रुपयांची वसुली करावी असा आदेश तहसीलदाराला दिला मात्र या प्रकरणात तत्कालीन तहसीलदार आसाराम छडीदार यांनी ज्या शिपायास लेखी आदेश देऊन कंत्राटी कामगार म्हणून काम करावयास लावले व त्याबदल्यात त्यास कुठलीही चौकशी न करता जवळपास एक लाख रुपयांचे मानधन दिले तसेच लेखा लिपिकाने ही मलिदा खाण्यासाठी धनादेश दिला त्या दोघांनाही जिल्हाधिकाऱ्यांनी पाठीशी घातले असून यांची चौकशी करण्याऐवजी केवळ शिपायाकडून वसुली करण्याचे आदेश दिले हे सर्वस्वी चूक असून आदेश देणारे व धनादेश देणारे हे दोघेही दोषी असताना यांचीही चौकशी होऊन करून त्यांच्यावर कारवाई व्हावी अशी मागणी दिलीप डासाळकर यांनी केली असून विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी परभणी यांच्याकडे केली आहे.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें