इलेक्ट्रिक कारवर २.५ लाखाची सवलत, केंद्राचा ९,४०० कोटींचा प्रस्ताव!

इलेक्ट्रिक कारवर २.५ लाखाची सवलत, केंद्राचा ९,४०० कोटींचा प्रस्ताव!

इलेक्ट्रिक आणि हायब्रिड गाड्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारनं ९ हजार ४०० कोटी रुपयांची मदत करण्याचा प्रस्ताव आखला आहे. यामध्ये जे कोणी पेट्रोल आणि डिझेलच्या गाड्या मोडीत काढून इलेक्ट्रिक गाड्या वापरण्याची तयारी दर्शवतील त्यांना २.५ लाख रुपयांपर्यंत सरकारकडून सवलत मिळू शकते. तसंच इलेक्ट्रिक किंवा हायब्रिड वाहनांचे पार्ट्स बनवणाऱ्या उत्पादकांनाही सवलती देण्याचा प्रस्ताव आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने याबाबत वृत्त दिलं आहे.दीड लाखापर्यंतच्या इलेक्ट्रिक मोटार सायकल खरेदी करणाऱ्यांनाही ३० हजार रुपयांची सूट मिळेल.सरकारने तयार केलेल्या मसुद्यामध्ये हा प्रस्तावआहे. इलेक्ट्रिक वाहनांकडे वळणाऱ्या टॅक्सी किंवा बस चालक-मालकांच्या समुहाला आणखी सवलत मिळेल. इलेक्ट्रिक कार खरेदी करुन टॅक्सीसारखा वापर करणाऱ्यांना दीड ते अडीच लाखापर्यंत सवलत मिळू शकते. १५ लाखापर्यंत किंमत असलेल्या वाहनांना ही सवलत देण्याचे प्रस्तावित आहे. यामध्ये जे कोणी पेट्रोल आणि डिझेलच्या गाड्या सोडून इलेक्ट्रिक गाड्या वापरण्याची तयारी दर्शवतील त्यांनाही दीड ते २.५ लाख रुपयांपर्यंत सरकारकडून सवलत मिळू शकते. यासाठी त्यांच्याकडे मान्यताप्राप्त स्क्रॅपिंग सेंटरचं प्रमाणपत्र असणं आवश्यक असेल.पुढील पाच वर्षांमध्ये प्रवासी वाहनं आणि मोटार सायकलवर सवलत देण्यात सरकारचे १५०० कोटींहून जास्त पैसे खर्च होण्याची अंदाज आहे. त्यामुळे एकूण बजेटमधून १ हजार कोटी रुपये देशभरात इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात खर्च करण्याचा सरकारचा विचार आहे. देशभरात महामार्गांवर प्रत्येकी 25 किलोमीटरवर चार्जिंग पॉइंट्स उभारण्याचा प्रस्ताव असून यामध्ये मुंबई पुणे महामार्गाचा समावेश आहे.