मुद्रा योजना फसवी, कर्ज देण्यास बँकांची नकारघंट.
केंद्र सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेल्या स्टार्ट अप इंडिया, मेक इन इंडिया, मुद्रा योजना निरुपयोगी ठरत असल्याचे आता कुठे स्पष्ट होत आहे. सरकारच्या या लोकलुभावण्या योजनांना एकही बँक प्रतिसाद देत नसल्याचे दिसून आले आहे.
स्टार्ट अपसाठी कर्ज दिल्यास ते वसूल करण्याची जबाबदारी संबंधिक बँकेच्या व्यवस्थापकाच्या खांद्यावर सोपावण्यात आल्याने कुठलाही अधिकारी कर्ज देण्याचा धोका पत्करण्यास तयार होत नाही.
गेल्या आठवड्यात मुंबई येथे झालेल्या एसएमईच्या आर्थिक परिषदेत देशभरातून आलेल्या लघु उद्योजकांना याबाबत नीती आयोगाच्या प्रमुखांना कर्ज मिळत नसल्याबाबत आपल्या तक्रारी मांडल्या. परंतु त्यांना आश्वासनापलीकडे काहीच मिळाले नाही.
मुद्रा योजनेद्वारे उद्योग उभारण्यासाठी दहा लाखांपर्यंत कर्ज देण्याची घोषणा करण्यात होती. परंतु याची हमी कोण घेणार, कर्ज कसे फेडले जाणार, याचा सरकारने काहीही विचार केला नाही. त्यामुळे ही योजना फसवी ठरण्याची भीती आहे. मुद्रा योजनेद्वार कर्ज काढण्यासाठी बँकेत गेलेल्या एकाही तरुणाला बँकेने अद्याप कर्ज मंजूर केलेले नाही. हे कर्ज फेडण्याची जबाबदारी कर्जदारावर राहणार नाही. परंतु बँकांनी दिलेले हेच कर्ज वसूल करण्याची जबाबदारी मात्र बँकेच्या व्यवस्थापकावर राहणार आहे. बँक व्यवस्थापक निवृत्त झाला तरी त्यांच्याकडून ही वसुली केली जाणार आहे. त्यामुळे कोणीही कर्ज मंजूर करण्याचे धार्रिष्ठ दाखवत नाही.केंद्र सरकार वेगवेगळ्या योजना घोषणा करून जनतेची दिशाभूल करत असल्याचे यावरून दिसून येत आहे.
संदेश
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें